पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (Supreme court about OBC reservation) दिलेला निकाल हा अंतिमतः ओबीसींच्या हिताचा आहे. याची जाणीव अनेक ओबीसी नेत्यांना नाही. या निकालासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो. या निकालाची अंमलबजावणी करणे हिताचे आहे. मात्र उलट माझ्यावरच ओबीसी नेते नाराज आहेत. एवढेच नाहीतर लोणावळ्यात झालेल्या ओबीसी चिंतन परिषदेत मला बोलूही दिले नाही, असा आरोप विकास किसनराव गवळी यांनी केला आहे.
गवळी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असल्याने त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. त्याचेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. माझे वडिल हे काॅंग्रेसचे आमदार होते. मी काॅंग्रेसच्या चिन्हावरच जिल्हा परिषद सदस्य झालो. काॅंग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांच्याशी माझे घनिष्ठ संबंध आहेत. माझा संघाशी काय संबंध, असा सवाल त्यांनी केला. माझ्याविरोधात विनाकारण आरोप केले जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास न करता काही मंडळी चुकीची मांडणी करत आहेत. या प्रश्नाच्या अभ्यासासाठी लोणावळ्यात ओबीसींचे चिंतन शिबिर झाले. विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेक नेते विचारवंत येेथे उपस्थित होते. येथे अनेकांनी चुकीची माहिती दिली. मला ती खोडून काढायची होती. पण मला तिथे बोलण्याची संधी मिळाली नाही. ओबीसींची जनगणना करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मिळाली आहे. तिचा वापर करायचे सोडून राज्य सरकार हे न्यायालयात पुन्हा गेले आहे, हे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केेले.
माजी मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या काळात अध्यादेश काढला होता. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण वाचले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ते केले नाही. मी स्वतः छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांना भेटलो होतो. मात्र तेव्हा त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
के. कृष्णमुर्ती विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना काही अटी घालून दिल्या होत्या. त्यामध्ये समर्पित आयोगाची निर्मिती करावी आणि या आयोगामार्फत ओबीसींना एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, असे सांगण्यात आले होते. OBC चे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ठरविणे म्हणजेच इंपेरीकल डेटा गोळा करणे. म्हणजेच थोडक्यात OBC ची जनगणना करणे हे आहे. हा निकाल 2010 मध्ये आला होता. त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. 1931 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या 57 टक्के असणाऱ्या
OBC ना 27% आरक्षण देऊन अन्याय झालेला आहे. SC,ST ना जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते तर OBC ना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण का मिळू नये, या करिता मी ही याचिका दाखल केली होती. याच अटींची पूर्तता करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने दिले आहेत.
आयोगाची निर्मिती आणि त्यामार्फत OBC ची जनगणना झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 2010 च्या निर्णयानंतर आतापर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाकडून झाली नव्हती. म्हणून कदाचीत घटनापीठाने या अटींची पूर्तपा होईपर्यंत हे आरक्षण रद्द केले आहे. जनगणने ओबीसींचा स्वतंत्र समावेश करण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे नेते का प्रयत्नशील होते, याचे उत्तर यात मिळते, असे गवळी यांनी म्हटले आहे.
मी व माजी खासदार मा. हरीभाऊ राठोड यांच्यासारखे अनेक OBC नेते उघडपणाने हा निकाल OBC च्या बाजूने लागला आहे, हे जाहिररित्या सांगत आहोत. ज्यांना हा निकाल समजला ती OBC जनतासुद्धा हे मान्य करत आहे. परंतु याची शहानिशा न करता मी याचिकाकर्ता म्हणून मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन 2011 च्या जनगणनेचा डाटा मागितला आहे. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली. तथापि 2011 चा डाटा 2021 मध्ये वापरुन काय उपयोग आहे? त्यामुळे सरकारने जबाबदारी न टाळता या संधीचा उपयोग करावा. ओबीसींची जनगणना तातडीने हाती घ्यावी, अशी मागणी गवळी यांनी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.