पुणे : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वादात राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) आणि विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांचे निर्णय चुकीच्या दिशेने जात आहेत. ओबीसी समाजाचे वाटोळे होईल असेच निर्णय लोणावळ्यात झालेल्या चिंतन शिबिरामध्ये घेण्यात आल्याची टीका माजी खासदार आणि आरक्षणाच्या प्रश्नाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी केली.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्राकडून 2011 चा जनगणनेचा एम्पिरिकल डाटा मागणे चुकीचे आहे. राज्य सरकारला जनगणनेचा मिळालेला अधिकार न वापरता केंद्राकडे ढकलणे ही अक्षम्य चूक आहे.
ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा ठराव शिबिरात घेण्यात आला. याबद्दल बोलताना राठोड म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसींच्या बाजूने आहे. तो इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला आहे. असे असताना केंद्राकडे बोट दाखवणे हे चुकीचे असून ओबीसी आणि भटके विमुक्त समाजाचा बुध्दीभेद करण्याचा डाव आहे. केंद्र सरकारकडे असा कुठलाही डाटा उपलब्ध नाही. त्यांच्याकडे मागणे ही चूक आहे. याचा अर्थ ओबीसींचेच नेते ओबीसींची आणि भटक्या विमुक्तांची जनगणना करण्याचे टाळत आहेत.
या चिंतन शिबिरामध्ये थोर विचारवंत हरि नरके यांनी समाजाचा बुद्धिभेद तर केलाच, परंतु सरकारलाही चुकीची माहिती ते देत आहेत. त्यांचा बोलावता धनी कोणीतरी दुसराच आहे, हे सिद्ध होत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. या राजकीय चिंतन शिबिरामध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तीन सदस्य हजर होते, हे निंदनीय आहे. कारण या चिंतन शिबिरात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. आपल्या देशात एससी/एस. टी. आणि ओबीसी असे तीनच प्रवर्ग आहेत, असे असताना मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे छगन भुजबळ मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही, असे म्हणतात आणि दुसरीकडे अप्रत्यक्षरित्या विरोध करीत आहे हेच सिद्ध होते, अशी टीका राठोड यांनी केली.
प्राध्यापक भरतीबाबत सूचना
प्राध्यापक आणि सहप्राध्यापक यांच्याकरिता केंद्र सरकारने रोष्टरच्या बाबतीत कायदा केला असून तो एकल पदाला न लावता तो संवर्गनिहाय लावण्याचा कायदा राज्यात मंजूर करावा. अन्यथा १०० वर्षे ओबीसी आणि भटके विमुक्त यांची बिंदू नामावली येणार नाही. राज्यात ३०६४ प्राध्यापकांची भरती होणार असल्याचे असे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी जाहीर केले आहे, परंतु जो पर्यंत रोस्टर पुनर्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत भरती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.