नांदेड : मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) निमित्ताने खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) आज नांदेडमध्ये (Nanded) होते. हजारोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक या मूक मोर्चात सहभागी झाले होते. या मोर्चामध्ये कोरोनाविषय नियमांचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे संभाजीराजेंना अटक करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी केली आहे. सदावर्ते यांनीच मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सदावर्ते म्हणाले की, खासदार संभाजीराजे यांनी कोरोना संसर्गाच्या काळात नांदेडमध्ये मोर्चा काढला. न्यायालयाने असंविधानिक ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांनी मोर्चा काढला. उच्च न्यायालयाने कोरोना संकटाच्या काळात असे मोर्चे काढू नयेत, असे म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी असलेल्या संभाजीराजेंचे हे गुन्हेगारी कृत्य आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने अटक करायला हवी. याचबरोबर नक्षलवाद्यांच्या संदर्भात संभाजीराजेंनी वादग्रस्त वक्तव्य केली आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी करावी.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे नांदेडचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत निर्देश द्यायला हवेत. अजित पवारांच्या घरासमोर लोक निदर्शने करतात त्यावेळी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होता. त्यांना 15 दिवस तुरुंगात टाकले जाते. संभाजीराजे हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? नांदेडमध्ये बेकायदा काढलेला मोर्चा पांगवा. मोर्चाला झालेली गर्दी पांगवण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलावीत अन्यथा पुढील परिस्थितीला ते जबाबदार राहतील, असा इशाराही सदावर्ते यांनी दिला आहे.
मूक मोर्चात आंदोलकांना मार्गदर्शन करतांना संभाजीराजे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यासह राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकार केंद्राकडे टोलवत होते, तर केंद्र राज्याकडे. पण आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करत राज्यांना अधिकार देऊन टाकले आणि सांगितले द्या, मराठा समाजाला आरक्षण. पण राज्याला अधिकार देऊन चालणार नाही, याने समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. ते द्यायचे असेल तर मराठा समाजाला सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करावे लागेल. राज्यांना अधिकार मिळाल्यानंतर आता पन्नास टक्यांची मर्यांदा वाढवून द्या, अशी मागणी राज्याकडून केंद्राकडे केली जात आहे. मी देखील ही मागणी केली आहे. पण ही मर्यादा वाढवण्यासाठी देखील आधी मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज हा पुढारलेला आहे, असे सांगत आरक्षण रद्द केले आहे. मग आता काय करायचे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे करत आहे. मी देखील केली आहे, पण त्याने काही होणार नाही. त्यासाठी आधी मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागसलेपण सिद्ध होणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तुमचे नांदेडकर यांची आहे, आज ते कुठे दिसत नाही. त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला पाहिजे, राज्य सरकारने जबाबदारी घ्यावी, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.