राष्ट्रवादीच्या आमदाराची राष्ट्रवादीच्याच ताब्यातील बँकेबाबत तक्रार 

सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा बँकेचे संचालक मानसिंगराव नाईक आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांच्या तक्रारीनंतर राष्ट्रवादीच्याच ताब्यात असलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे यांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. बँकेसंदर्भातील तक्रारींचे कलम ८१ नुसार संबंधित मुद्यांवर चाचणी लेखापरीक्षण करावे अथवा कलम ८३ नुसार सखोल चौकशी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. (Inquiry order of Sangli District Co-operative Bank)

दरम्यान, एकीकडे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे चौकशीचे आदेश आल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.  

सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे राष्ट्रवादीचे आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी पाच एप्रिल २०१२१ रोजी यासबंधींची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीत नाईक यांनी बँकेच्या इमारतीचे बांधकाम, मुख्य कार्यालय तसेच शाखांमधील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन्स, नोटा मोजण्याचे मशिन्स आदी गोष्टींवर आवश्‍यकता नसताना ३० ते ४० कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. बँकेला लेखनिक किंवा शिपाई भरतीसाठीची परवानगी देऊ नये, असेही नाईक यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलेले आहे.

हेही वाचा : धनगर समाजाचा वजनदार नेता राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार

बँकेच्या कामकाजाबाबत ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही सहनिबंधक यांच्याकडे तक्रार करून त्याची प्रत सहकार आयुक्तांना दिली होती. फराटे यांच्या तक्रारीमध्ये, सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे ६० कोटीचे ६५ कोटीचे कर्ज निर्लेखीत करणे, बँकेच्या संचालकांच्या कारखान्यास ३२ कोटी रूपयाचे कर्ज कार्यालयाची शिफारस नसताना देणे, निविदा प्रक्रिया किंवा कोटेशन न घेता ७२ कोटी ६८ लाख रूपयांचे फर्निचर खरेदी करणे, शाखा नूतनीकरणासाठी खर्च, विकास संस्था संगणकीकरणासाठी ११ कोटी ७४ कोटी, महांकाली साखर कारखान्याकडील कर्जाची वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने २३ कोटी रूपये कर्ज वाटप, २१ तांत्रिक पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरती करणे आदीबाबत तक्रार केलेली आहे. 

हेही वाचा : बदनामी करून नगरसेवकाकडे खंडणी मागणे माजी उपसरपंचाला भोवले

सहकार आयुक्त कवडे यांनी आमदार नाईक व फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत विभागीय सहनिबंधकांना चौकशीबाबत आदेश दिले आहेत. या तक्रारीची सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ अन्वये संबंधीत मुद्यांवर चाचणी लेखापरीक्षणाची अथवा कलम ८३ मधील तरतुदीनुसार सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच, तत्काळ अहवाल देण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

केन ॲग्रो कारखान्याच्या कर्जाला आक्षेप 

आमदार नाईक यांच्या तक्रारीनंतर सहकार आयुक्तांनी बँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता सहनिबंधक चौकशी करून काय अहवाल देतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तसेच, केन ॲग्रो कारखान्याला जिल्हा बँकेने नुकतेच १६० कोटी रूपयांचे कर्ज दिले आहे. त्याच्या वसुलीबाबत आमदार नाईक यांच्यासह १२ संचालकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्याचीही तक्रार त्यांनी नाबार्ड व राज्य बँकेकडे केली आहे.

चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही : जयंत पाटील

सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही. ज्यांना खातरजमा करायची असेल त्यांनी ती करून घ्यावी, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी चौकशी आदेशानंतर दिली.