मला या वयात रस्त्यावर उतरायला भाग पाडू नका - मधुकरराव पिचड

अकोले : अकोले तालुक्यातील राजूर- भंडारदरा परिसरातील वन्यजीव क्षेत्रातील असलेल्या गावांतील 7/12 उताऱ्यावरचे खासगी व्यक्तीची नावे महाराष्ट्र शासन संरक्षित वन अशी नोंद करण्याचा आदेश तहसीलदार कार्यालयाने मंडल अधिकारी यांना दिल्याने आदिवासी शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या संदर्भात 32 गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. आदिवासींनी पोळा सण साजरा न करता राजूर येथे एकत्र येऊन माजी मंत्री मधुकर पिचड यांची भेट घेतली होती. तसेच तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. 

आदिवाशांच्या जमिनी संदर्भात आज राजूर येथे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकार वर टीका केली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, सचिव पांडुरंग भांगरे हे उपस्थित होते. 

हेही वाचा...

रोहित पवारांकडे मनाचा मोठेपणा नाही...

पिचड म्हणाले, हरिश्चंद्र कळसूबाई अभयारण्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने वन्यजीव यांच्या नावावर करण्याचा तालिबानी वटहुकूम काढला असून आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे. मला या वयात रस्त्यावर यायला भाग पाडू नका. 7 जुलै 2020 हा वटहुकूम निघाला असताना तालुक्याचे आमदार झोपले होते काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

32 गावांतील 361 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मालकी हक्क असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे नाव इतर हक्कात लावण्यात येणार असून त्यामुळे या शेतकऱ्यांना सरकारी सवलती मिळणार नाही. धरणात प्रकल्पात विस्थापित झालेले शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनी देण्यात आल्या त्या बदल्यात त्यांचेकडून पैसे भरून घेतले. 

हेही वाचा...

आमदार रोहित पवार यांच्या संकल्पनेतून आजपासून स्वराज्य ध्वज पूजन यात्रेचा प्रारंभ

पैसा कायदा असताना गावातील ग्रामसभा अथवा व्यक्तीला न विचारता जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढून तहसीलदार व तलाठी  यांना जमिनी परसपर सरकार म्हणजे वन्य जीव विभागाच्या नावावर वर्ग करणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी याबाबत सतर्क राहून आपल्या जमिनी सरकार स्वतःच्या नावावर वर्ग करत असेल तर आंदोलनाचा पावित्रा घ्यावा. 

या वयात रस्त्यावर उतरण्याची पाळी येऊ देऊ नये, राज्य सरकारने 2020 ला हा आदेश पारित करून सुद्धा तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधीला हा आदेश माहीत नाही ही आश्चर्य जनक गोष्ट आहे. माझ्या जीवात जीव असेपर्यंत आदिवासी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही.

सरकारने हा तालिबानी हुकूम तातडीने मागे घ्यावा व गरीब विस्थापित आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी त्यांच्या मूळ कागदपत्रे प्रमाणे ठेवाव्यात याबाबत आजच आपण मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री वनमंत्री व केंद्रीय मंत्री यांना भेटून आदिवासी वर होणाऱ्या अन्यायाबाबत निवेदन देऊन हा आदेश रद्द करण्याची विनंती करू. मात्र सरकारने ऐकले नाही तर नाइलाजास्तव रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू असेही पिचड म्हणाले.

Edited By - Amit Awari