देवेंद्र व नरेंद्र सरकारे ही कामगार विरोधी

अहमदनगर : नोटा बंदी व कोरोना टाळेबंदीत सर्वाधिक फटका कोणत्या श्रमिक वर्गाला बसला असेल तर तो माथाडी कामगारांना. कोरोना काळात अनेकजण बेरोजगार झाले. नाही म्हटलेतरी माथाडी कामगारांवरही काही काळ उपासमारीची वेळ आली होती. मात्र या ही परिस्थितीवर हमाल माथाडी कामगारांच्या संघटनेने यशस्वी मात केली. बदलत्या परिस्थितीत माथाडींच्या समस्या बदलल्या. या बदलांची पाऊले ओळखत माथाडी कामगारांच्या संघटनेने कामगारांचे प्रश्न सोडविले. या संदर्भात महाराष्ट्र हमाल मापाडी महामंडळाचे सहसचिव अविनाश घुले यांच्याशी संवाद साधला. Devendra and Narendra Sarkar are anti-workers

अविनाश घुले म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटा बंदी रातोरात लागू केली. त्याचा फटका भ्रष्ट लोकांना बसेल असे त्यांचे भक्त सांगत होते. मात्र या नोटा बंदीचा खरा फटका गोरगरिबांनाच बसला. हमाल माथाडींवर तर आर्थिक संकटच कोसळले होते. या संकटातून बाहेर येण्याचे प्रयत्न होत असतानाच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगार व पतसंस्था विरोधी धोरणे आखली. त्याचा फटका माथाडी कामगारांनाच बसला. फडणवीसांनी कामगारांचे कायदे मोडित काढत भांडवलधार्जीने कामगार कायदे आणले होते.

हेही वाचा...

बड्या नेत्याच्या सांगण्यावरून नीलेश लंकेंचे मौन...

माथाडींची 36 महामंडळे बरखास्त करण्याचा फडणवीसांचा डाव होता. मात्र आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष बाबा आढाव यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढा उभा राहिला. माथाडी कामगारांनी कामगार विरोधी धोरणांचा जोरदार विरोध केला. या धोरणांमुळे हमाल माथाडींच्या पतसंस्थाही अडचणीत आल्या होत्या. कारगारांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. देवेंद्र व नरेंद्र सरकारे ही कामगार विरोधी आहेत. भांडवलदार धार्जिने निर्णय हे सरकार घेतात. त्याचा तोटा श्रमिक वर्गाला बसतो.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यामुळे परिस्थिती सुधारत आहे. यातच कोरोनाची टाळेबंदी आली. यात हमाल मापाडी कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट आले. त्यांच्या कुटूंबांची आर्थिक स्थिती बिघडली होती. त्यामुळे बाबा आढावांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्य सरकारकडे मागणी केली. त्यानुसार राज्य सरकारने त्वरित हमाल मापाडी कामगाराला प्रत्येकी चार हजार रुपये प्रतिमहा अर्थसहाय्य दिले. या शिवाय अहमदनगर शहराचे आमदार संग्राम जगताप, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, बाजार समिती आदींनी हमाल माथाडींच्या कुटूंबांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किट दिल्या. त्यामुळे कोरोना टाळेबंदीच्या संकटात हमाल मापाडी कामगार संसाराचा गाडा ओढू शकले.

हेही वाचा...

कर्डिले रात्रीतून उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पाया पडून आले..

राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेटी घेऊन फडणवीसांनी केलेले कामगार विरोधी कायदे शिथिल करत कामगार व त्यांच्या पतसंस्थाना दिलासा देण्याची मागणी केली. त्यानुसार कामगार कायद्यांत बदल करण्यात आले. त्यामुळे कामगारांचे कर्जाचे हप्ते वेळेवर पतसंस्थांना मिळू लागले. या शिवाय राज्य सरकारने माथाडी कामगारांसाठी सल्लागार मंडळ स्थापन केले आहे. त्या मंडळावर संघटनेचे तीन सदस्यही आहेत. त्यामुळे हमाल मापाडींच्या समस्या मांडता येतात. हे प्रश्न शासन दरबारी सोडविण्यासाठी एक व्यासपीठच कामगारांना मिळाले आहे. आता स्थानिक पातळीवरही अशीच कामगारांची सल्लागार मंडळे स्थापन करावीत अशी संघटनेची मागणी आहे.

भांडवलदार धार्जिन्या मोदी सरकारचा आम्ही विरोध करतो. हमाल मापाडी हे सुद्धा शेतकरी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे, असेही घुले यांनी स्पष्ट केले.