खेडच्या सभापतीवरील अविश्वासाचा १८ तारखेला फैसला; शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे लक्ष

राजगुरुनगर (जि. पुणे) : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खेड पंचायत समितीचे शिवसेनेचे सभापती भगवान पोखरकरांवरील अविश्वास ठरावावर १८ ऑगस्ट रोजी दुसऱ्यांदा मतदान होणार आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी या अविश्वास ठरावाच्या कार्यवाहीसाठी उपस्थित राहण्याच्या नोटीसा सर्व १४ पंचायत समिती सदस्यांना बजावल्या आहेत. (Re-vote on no-confidence motion against Khed's sabhapati on August 18)

खेडचे सभापती पोखरकरांवरील अविश्वास ठराव उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवून, ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.  त्यानुसार १८ ऑगस्ट रोजी मतदान घेण्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावला आहे. त्यासाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून खेडचे उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांची नियुक्ती केली आहे. 

हेही वाचा : विजयदादांनी सूत्रे हाती घेतली आणि अकलूज नगरपरिषदेचा निर्णय झाला 

शिवसेनेच्या पोखरकर यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव ३१ मे रोजी ११ विरुद्ध ३ मतांनी मंजूर झाला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत सभापती पोखरकर, पंचायत समिती सदस्य अमोल पवार व ज्योती अरगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी झाल्यावर, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश २७ जुलै रोजी दिले होते. त्यानुसार ही कार्यवाही होत आहे. 

हेही वाचा : स्वतःच्या ताकदीवर मी मोहोळचा आमदार निवडून आणू शकतो

अविश्वासाच्या ठरावाच्या मंजुरीदरम्यान शिवसेनेकडून बंडखोर सदस्य मुक्कामी असलेल्या ठिकाणी राडेबाजी झाली होती. तेव्हापासून सभापती पोखरकर अटकेत आहेत, तर राजकीय सहलीवर गेलेले बहुसंख्य सदस्य अद्यापही बाहेरच आहेत. अविश्वासाच्या व राडेबाजीच्या राजकीय घडामोडीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांची धुळवड रंगली होती. राज्यपातळीवरील नेत्यांपर्यंत हा वाद पोहचला होता व अजूनही तो धुमसत आहे. 

एक बंडखोर शिवसेनेच्या गोटात परतला

अविश्वास ठरावावर ३१ मे रोजी झालेल्या मतदानात ठरावाच्या बाजूने ११ मते पडून ठराव मंजूर झाला होता. त्यात शिवसेना बंडखोर ६, राष्ट्रवादी काँग्रेस ४ व भाजप १ असे समर्थक होते. त्यातील एक बंडखोर मच्छिंद्र गावडे शिवसेनेच्या गोटात परतले आहेत. तरी ठराव मंजुरीसाठी लागणारे दोन तृतीयांश संख्याबळ म्हणजे दहा सदस्य अजूनही सभापती पोखरकर यांच्या विरोधी गटाकडे आहे. वेगळी राजकीय घडामोड झाली नाही तर अविश्वास ठराव पुन्हा मंजूर होऊ शकतो. 

काहीजण ठरावापासून दूर राहणार?

अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेच्या ६ सदस्यांना पक्षविरोधी कारवाई केल्याबद्दल अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ९ जून रोजी दाखल केलेला आहे. त्याच्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता पुन्हा ठरावावर मतदान केल्यास पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार कारवाईची टांगती तलवार या सदस्यांवर आहे. त्या भीतीने काहीजण या ठरावापासून बाजूला राहणार का? हाही पेच आहे.