बड्या नेत्यांच्या जमिनी ‘आर झोन’; शेजारी मात्र ‘ग्रीन झोन’  

राजगुरुनगर (जि. पुणे) : पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा धनदांडग्यांना धार्जिणा असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होऊन आरक्षणे, रस्ते व झोन टाकण्यात आले आहेत. ज्याने पैसे दिले त्याचा ‘आर झोन’ झाला आणि ज्याने दिले नाहीत, त्याचा ‘ग्रीन झोन’ राहिला आहे. जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांच्या जमिनींनाही याचा फायदा मिळाला, अशी टीका माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी केली. (BJP criticizes PMRDA's draft development plan)

पीएमआरडीएच्या आराखड्याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हरकती घेण्यासाठी खेड भाजपच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित शेतकरी मेळाव्यात भेगडे बोलत होते. या वेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, पुणे-नाशिक महामार्गाचे समन्वयक दिलीप मेदगे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजन परदेशी, तालुकाध्यक्ष शांताराम भोसले, कैलास गाळव, संजय घुंडरे, संगीता जगताप, संपदा सांडभोर उपस्थित होते. 
        
भेगडे म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील परिस्थिती न पाहता जागेवर बसून नकाशा बघून आराखडा केला. हा आराखडा जिल्ह्याला वरदानाऐवजी शाप ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर नांगर फिरविणारा आणि कुटुंबे उद्ध्वस्त करणारा आराखडा राज्य सरकारने केला आहे. तो लोकांना पुरेसा माहीतही झालेला नसून आरक्षित जमिनींच्या बदल्यात मोबदला काय मिळणार? याबाबतही काही सांगण्यात येत नाही.’’ 

हेही वाचा : मोठी बातमी : बैलगाडा शर्यतींना अखेर परवानगी! 

एका बड्या नेत्याच्या मुळशीतील फार्म हाऊसचे क्षेत्र आर झोन झाले. मात्र, शेजारच्या शेतकऱ्यांचे ग्रीन झोन राहिले आहे. एका खासदाराशी संबंधित असलेले कोरेगाव भीमा येथील संस्थेचे क्षेत्र आर झोन झाले आहे; त्याच्या जवळून मेट्रोही गेली. पण, शेजारच्या शेतकऱ्याची जमीन मात्र ग्रीन झोनच राहिली आहे. विशेष म्हणजे जमिनीच्या मधून मेट्रो गेली आहे. एकाच गावात तर मधल्या शेतकऱ्याची जमीन ग्रीन झोन आणि बाजूच्या दोघांची आर झोन झाली आहे. अशा अनेक गमतीजमती या आराखड्यात आहेत. 

हेही वाचा : राष्ट्रवादीचे नगरसेवक खोटे बोलतात ? 'त्या चार सदस्यांचे काय करायचे'

याविरोधात भाजप लढा उभारणार आहे. पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयात याविरोधात न्यायालयीन लढाही उभारला जाणार आहे.  शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायदेतज्ज्ञांची फळी उभी करणार आहे. लोकांनी हरकती घ्याव्यात. ग्रामपंचायतींनी हरकती घ्याव्यात, असे ते म्हणाले. 

पीएमआरडीएच्या हद्दीतील आधीची घरे अधिकृत करून द्यावीत, गावपातळीवर नकाशा प्रसिद्ध करावा, भूमिहिनांचे पुनर्वसन करावे, खासगी जमिनीऐवजी गायरानावर आरक्षणे टाकावीत आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. 

बिल्डरला रस्ता मिळावा घरांवरून रस्ते टाकले  ः बुट्टे

पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत जनता पूर्णपणे अंधारात आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता आराखडा करण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायतींचा अधिकार असलेली गायराने कायदा गुंडाळून पीएमआरडीएने ताब्यात घेतली आहेत. गावठाण व वनीकरणाखालील जमिनींवर औद्योगिक आरक्षण टाकले. काही ठिकाणी बिल्डरला रस्ता मिळावा; म्हणून लोकांच्या घरांवरून रस्ते टाकलेत. लोक दिशाहीन झाले आहेत, पण त्यांना कोणी नेता नाही आणि अधिकारीही त्यांना उभे करीत नाहीत, असा आरोप पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजप गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितले.

आर्थिक देवाणघेवाण होऊन झोन टाकले  ः देशमुख

आर्थिक देवाणघेवाण होऊन झोन टाकण्यात आले आहेत. धनदांडग्यांना सांभाळण्याचे काम केले. त्यामुळे दीड ते दोन लाख हरकती येतील. या फालतू व कमकुवत आराखड्याचे भूत सरकारच्या डोक्यावर बसणार आहे, म्हणून सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निमित्त शोधत आहे, जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख यांनी सांगितले.