मोठी बातमी : बैलगाडा शर्यतींना अखेर परवानगी! 
Karnataka High Court allowed bullock cart races

मोठी बातमी : बैलगाडा शर्यतींना अखेर परवानगी! 

सुधारित कायद्याच्या कलम २८ अ अंतर्गत राज्य सरकार बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्यास परवानगी देऊ शकते.

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील परंपरागत बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यास ता. १ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला संमती दिली. बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींच्या कक्षेत राहूनच परवानगी द्यावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. (Karnataka High Court allowed bullock cart races)

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शर्यतींना परवानगी देताना म्हटले आहे की, प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंध (कर्नाटक दुसरी दुरुस्ती) अधिनियम, २०१७ च्या सुधारित तरतुदींनुसार राज्य सरकार बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्यास परवानगी देऊ शकते. कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने पीपल्स फॉर अॅनिमल्स या म्हैसूरस्थित प्राणी कल्याणकारी संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी मार्चमध्ये मंड्या जिल्ह्यातील श्रीरंगपट्टण तालुक्याच्या कारेकुरा गावात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी सरकारने दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले होते. त्यांनी कर्नाटक पशु कल्याण मंडळाकडे राज्यभरातील अशा सर्व कार्यक्रमांचे निरीक्षण करण्यासाठी निर्देश मागितले होते. याचिकाकर्त्यांनी पुढे दावा केला, की या प्रकारच्या शर्यती गुढीपाडवा (उगादी), संक्रांत आणि प्रादेशिक निवडणुकांदरम्यान आयोजित केल्या जातात. ज्यात सहभागींकडून दोन हजार ५०० रुपये प्रवेश शुल्क जमा केले जाते आणि बक्षीस रक्कम ६० हजार रुपयांपासून सुरू होते आणि लाखो रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

जाल्लीकट्टू प्रकरणासह सुनावणी झालेल्या बाजीराव पाटील आणि महाराष्ट्र राज्याच्या प्रकरणात खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. तसेच, हा निकाल देताना शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकालाचा संदर्भ कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घेतला. त्यानुसार काही निकष लावून न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली. प्रत्येक बैलगाडा शर्यतीच्या कार्यक्रमात प्रत्येक बैलगाडासाठी स्वतंत्र ट्रॅक द्यावा लागेल, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने अट घातली होती. इतर अटींमध्ये आयोजकांना जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस ठाण्याला कळविण्याची अट घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते, की एनजीओच्या सहकार्याने दुखापत होणाऱ्या प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची व्यवस्था करावी. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला त्याची व्हिडिओग्राफी करण्याची परवानगी दिली जाईल.

शर्यतीत बैलांना मारण्यास प्रतिबंध 

न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, गाडीत बसलेल्या व्यक्तीला बैलाला चाबूक मारण्यास किंवा वेदना देण्यास अथवा प्राण्याला दुखापत करण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यानंतर खंडपीठाने म्हटले आहे, की सुधारित कायद्याच्या कलम २८ अ अंतर्गत राज्य सरकार बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्यास परवानगी देऊ शकते.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in