परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाचा दणका ; याचिका फेटाळली

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी राज्य सरकारनं त्यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या कायदेशीर चौकशीला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली  आहे. त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. परमबीर यांना योग्य लवादापुढे दाद मागण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. यापूर्वीही चांदीवाल आयोगाने परमबीर उपस्थित न राहिल्याने त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली होती. एकापाठोपाठ दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. 

एका प्रकरणात निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप पोलिस निरिक्षक अनुप डांगे यांनीही केला आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने परमबीर यांची एसीबीमार्फत (ACB) प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही चौकशी टाळण्यासाठी परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 

 पेंग्वीनसाठी पंधरा कोटी ? कुठल्या बाळाचा छंद पुरवण्यासाठी ही उधळपट्टी 
लवादानं हायकोर्टाच्या कुठल्याही निर्देशांच्या प्रभावाखाली न राहता स्वतंत्र सुनावणी घेत यावर निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.ज. जमादार यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात दिले आहेत. खंडपीठानं 26 जुलै रोजी यासंदर्भात आपला निकाल राखून ठेवला होता. राज्य सरकार तर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा, तर परमबीर सिंह यांच्या तर्फे महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. 

नेहरुंनंतर वर्चस्व गाजवणारे मोदी तिसरे नेते ;  ममता बॅनर्जी निर्भीड नेत्या
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. चांदिवाल समितीने हे वॉरंट जारी करून त्याची अंमलबजावणी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत करण्याचे निर्देश राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार, परमबीर यांना आता समितीसमोर जातीने हजर राहून जामीन मिळवावा लागणार आहे.