सांगली : सांगलीच्या महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊन ‘करेक्ट कार्यक्रम’ घडवून आणणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सहा नगरसेवकांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी उद्या (ता. १० ऑगस्ट) विभागीय आयुक्तांसमोर होणार आहे. सुनावणीस स्वतः किंवा प्रतिनिधीस कागदपत्रांसह उपस्थित राहता येणार आहे. या सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास आपल्याला काही सांगायचे नाही, असे सांगून पुढील कारवाई केली जाईल, असे बंडखोर नगरसेवकांना पाठवलेल्या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे पाच महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीत झालेल्या राजकीय नाट्यावर विभागीय आयुक्त कोणता निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. (Divisional Commissioner's notice to BJP rebel corporators in Sangli)
सांगली महापालिकेच्या महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी ता. २३ फेब्रुवारी रोजी ऑनलाईन पद्धतीने सभा झाली होती. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांनी आपल्या सदस्यांना निवडणुकीसाठी व्हीप बजावला होता. त्यानंतरही तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या सात नगरसेवकांनी बंडखोरी केली होती. त्यातील पाच नगरसेवकांनी थेट कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मतदान केले होते, दोघे गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे सांगलीच्या महापौरपदी राष्ट्रवादीचे दिग्विजय सूर्यवंशी, तर उपमहापौरपदी उमेश पाटील हे विजयी झाले होते.
त्या निवडणुकीत भाजपचे महेंद्र सावंत, स्नेहल सावंत, अपर्णा कदम, नसीमा नाईक यांनी उघडपणे पक्षविरोधात भूमिका घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मतदान केले होते, तर भाजपला पाठिंबा दिलेले अपक्ष नगरसेवक विजय घाडगे यांनीही आघाडीला मदत केली होती. माजी उपमहापौर आनंदा देवमाने व शिवाजी दुर्वे हे गैरहजर राहिले होते. पक्षाच्या नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्यामुळे बहुमत असूनही भाजपचे उमेदवार धीरज सूर्यवंशी व गजानन मगदूम यांचा त्या निवडणुकीत पराभव झाला होता. सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी ह्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून त्या वेळी काम पाहिले होते.
महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याने शहराध्यक्ष दीपक शिंदे-म्हैसाळकर आणि सभागृह नेते विनायक सिंहासने यांनी बंडखोर सहा नगरसेवकांना अपात्र ठरावावे, यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यावर कोरोना महामारीमुळे गेल्या चार महिन्यांपासून कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र, विभागीय आयुक्तांनी आता त्या सहा जणांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८६ नियम ६ व ३(१) (ब) नुसार नोटीस पाठवली आहे.
सांगली महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणूकीत पक्षविरोधी भूमिका घेत विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करून पक्षीय आदेश (व्हिप) डावलला आहे. ही कृती बेकायदेशीर व कारवाईस पात्र ठरते, त्यामुळे त्यांचे महापालिका सदस्यत्व अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी विनंती विनायक सिंहासने यांनी अर्जात केली आहे. त्याअनुषंगाने १० ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीस उपस्थित राहावे, या नोटिशीत म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.