शिवसेनेचे आठ सदस्य तरीही आमदार मोहितेंनी चौघांच्या बळावर सभापतिपद मिळवले....

राजगुरूनगर (जि. पुणे) : शिवसेनेच्या उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज जातपडताळणीच्या मुद्द्यावर बाद ठरविण्यात आल्याने खेड पंचायत समितीच्या सभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण चौधरी यांची बिनविरोध निवड झाली. पंचायत समितीचे मावळते सभापती भगवान पोखरकर यांच्यावरील बहुचर्चित अविश्वास ठरावानंतर आज (ता. ३१ ऑगस्ट) ही सभापतीपदाची निवडणूक पार पडली. चौदा सदस्यांच्या सभागृहात केवळ चार सदस्य असतानाही अखेर राष्ट्रवादीचा सभापती झाला आहे. आमदार दिलीप मोहिते यांची ही किमया असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. (NCP's Arun Chaudhary unopposed as Khed's Sabhapati) 

पंचायत समितीच्या राजा शिवछत्रपती सभागृहात आज सभापती निवडीची प्रक्रिया पार पडली. खेडचे सभापतिपद सध्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे. प्रथम राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अरुण चौधरी यांनी सभापतिपदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांना वैशाली गव्हाणे सूचक होत्या. त्यानंतर शिवसेनेकडून अविश्वास मंजूर झालेले पोखरकर यांचाच अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यांना ज्योती अरगडे सूचक होत्या. उमेदवारी अर्जासोबत जातपडताळणी दाखला जोडला नसल्याने पीठासीन अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी छाननीत पोखरकर यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे चौधरी बिनविरोध सभापती झाले. 

हेही वाचा : अजित पवार, भरणेंना वट्टेडीवारांचे खुले आव्हान; इंदापूरची जागा काँग्रेस लढवणारच 

गेली तीन महिने सुरु असलेल्या अनेक राजकीय आणि न्यायालयीन घडामोडीनंतर आज ही निवडणूक पार पडली. पंचायत समितीच्या सभागृहात राष्ट्रवादीचे ४ सदस्य, शिवसेनेचे ५ बंडखोर आणि भाजपचे १ सदस्य यांनी बरोबरच प्रवेश केला. तत्पूर्वी पोलिस बंदोबस्तात भगवान पोखरकर आले होते. त्यानंतर शिवसेनेच्या ज्योती अरगडे, मच्छिंद्र गावडे आणि कॉंग्रेसचे अमोल पवार उपस्थित झाले. 

हेही वाचा : रिमोट ही आमची वडिलोपार्जित देणगी आहे, तो मी हातातला सोडत नाही

सभापतिपदी चौधरी यांची बिनविरोध निवड झाल्यावर राष्ट्रवादीच्या मंदा शिंदे, नंदा सुकाळे, वैशाली गव्हाणे, भाजपचे उपसभापती चांगदेव शिवेकर आणि शिवसेनेचे बंडखोर अंकुश राक्षे, अमर कांबळे, सुभद्रा शिंदे, वैशाली जाधव, सुनीता सांडभोर यांनी त्यांचा सत्कार केला. 

शिवसेना सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम 

शिवसेनेच्या सदस्यांना, पक्षाच्या उमेदवारास मतदान करावे, असा व्हीप पक्षाने बजावला होता. त्यामुळे बंडखोर सदस्यांना चिंता होती. मात्र जातपडताळणीच्या तांत्रिक मुद्द्यावर पोखरकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने त्यांच्यासमोरील पक्षादेश धुडकावण्याचे धर्मसंकट टळले. मात्र, शिवसेनेच्या बंडखोर सदस्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, यासाठी शिवसेना पक्षाचे सचिव अनिल देसाई यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या अर्जाचा अद्याप निकाल लागलेला नाही. त्यात १८ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान झाले होते. त्यावेळी शिवसेनेच्या पाच बंडखोर सदस्यांनी पक्षादेश धुडकावून ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने तोही विषय या अर्जाच्या सुनावणीत समाविष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे शिवसेना सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. 

पोखरकरांच्या याचिकेवर ७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी

दरम्यान १८ ऑगस्ट रोजी झालेली अविश्वास ठरावाची प्रक्रियाही तांत्रिकदृष्ट्या योग्य झालेली नाही, अशी भूमिका घेऊन पंचायत समिती सदस्य अमोल पवार, ज्योती अरगडे आणि भगवान पोखरकर यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर ७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.