आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाली तरी, ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच लढेल… - even if the election will held without reservation obc will fight against obc | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

कोकणासाठी मोठी बातमी : चिपी विमानतळाचा मार्ग मोकळा, DGCE चा परवाना. 9 ऑक्टोबरला उद्घाटन आणि त्याच दिवसापासून प्रवाशी वाहतूक
पंजाबमधील राजकारण पेटले : मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचा राजीनामा; नवा मुख्यमंत्री कोण, याची उत्सुकता

आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाली तरी, ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच लढेल…

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 13 सप्टेंबर 2021

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठक घेतली की नाही, याबद्दल माहिती नाही. कारण गणेशोत्सवामुळे मी नागपुरातच आहे आणि आज महाज्योतीची बैठक आयोजित केली असल्यामुळे आज मुंबईला जाणे शक्य नाही. पण उद्या यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.

नागपूर : ओबीसींचा हक्क डावलून पुढे जाण्याची एकाही राजकीय पक्षाची इच्छा नाही. महाराष्ट्रातील ओबीसी आता प्रचंड जागरूक झाला आहे. त्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव आता होत आहे, किंबहुना झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तरीही ओबीसीच्या जागेवर इतर उमेदवाराला पुढे करणे, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला महागात पडणार आहे. त्यामुळे पुढची जिल्हा परिषद निवडणूक ही ओबीसी विरुद्ध ओबीसी, अशीच होणार Even if the election will held without reservation obc will fight against obc असल्याचे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आज येथे म्हणाले. Minister Vijay wadettiwar. 

वडेट्टीवार म्हणाले, आरक्षणासंदर्भात सध्या जी काही चर्चा होत आहे, ती केवळ पाच जिल्ह्यांसाठी आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये ज्या जागा रिक्त झाल्या होत्या, त्यावर निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून सद्यःस्थितीची माहिती मागवली आहे. मागल्या वेळीसुद्धा राज्य निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारची माहिती मागितली होती. त्यावेळी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तशी विनंती आम्ही न्यायालयाला आणि निवडणूक आयोगाला केली होती आणि पत्रही पाठवले होते. आज जरी या निवडणुकीसाठी माहिती मागितली असली तरी निवडणूक प्रक्रियेला २ महिन्यांचा कालावधी लागतो. 

सप्टेंबरअखेर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल, असे भाकीत वर्तवले गेले आहे. त्यामुळे एकुणच वस्तुनिष्ठ परिस्थितीवर या पत्राचे उत्तर जिल्हाधिकारी देतील. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, हे सर्व पक्षाचे मत आहे. सर्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या २ बैठका मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आहेत. आवश्‍यकता वाटल्यास मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा या विषयावर चर्चा करू शकतात आणि सर्व मिळून आपण या परिस्थितीला सामोरे जाताना न्यायालयात जायचे की सर्वंकष चर्चा करून अध्यादेश काढायचा, याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.  

शिवसेनेचे पहिले जिल्हाप्रमुख कुठे आहेत, कसे आहेत?, कुणी घेतंय का दखल...

कोणत्याही राजकीय पक्षाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको आहेत. त्यामुळे सर्वांशी चर्चा करून, विरोधी पक्षासोबतही बोलणी करून पुढची रणनीती ठरवली जाईल. सर्वांना विश्‍वासात घेणे आणि त्यानंतर निर्णय घेणे, हेच या परिस्थितीत योग्य होणार आहे. राजकारणात अनेक जण अनेक भाषा बोलत असतात. अनेक नेत्यांचे स्टेटमेंट आपण रोज ऐकतो. कोण काय म्हणतय यापेक्षा नियमांत, कायद्यांत काय योग्य आहे, त्यानुसार राज्य सरकार याबाबतीत निर्णय घेईल. आमचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीसुद्धा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशीच भूमिका मांडली आहे. आता न्यायालयाचा पर्याय क्रमांक एकवर असेल, तर त्याचा विचार करू. नाहीतर जे पर्याय आहेत, त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ. राहिला प्रश्‍न इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचा. तर ते कामसुद्धा सुरू करत आहोत. कारण ओबीसी आरक्षण टिकावे, ही सर्वांचीच भूमिका आहे. 

मुलगी पटत नाहीये म्हणून निराश झालेल्या तरूणाने आमदारांना लिहिले 'हे' पत्र

मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली की नाही, माहिती नाही..
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठक घेतली की नाही, याबद्दल माहिती नाही. कारण गणेशोत्सवामुळे मी नागपुरातच आहे आणि आज महाज्योतीची बैठक आयोजित केली असल्यामुळे आज मुंबईला जाणे शक्य नाही. पण उद्या यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे,  असे वडेट्टीवार म्हणाले.

बाळासाहेब थोरातांची भूमिका योग्यच..
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते हे कॉंग्रेसच्याच विचारधारेच आहेत. कॉंग्रेसमधूनच राष्ट्रवादीची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे ते जर कॉंग्रेसमध्ये आले तर आपली शक्ती वाढेल, नेमके हेच आमचे बाळासाहेब थोरात म्हणाले आणि त्यांनी मांडलेली भूमिका योग्यच आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख