केंद्र सरकारसारखी, संपत्ती विकायला किंवा भाड्याने द्यायला काढली नाही...

नागपूर : दीड ते दोन वर्षांपासून कोरोनाचे सावट असल्याने सर्वच राज्यांची आर्थिक स्थिती फार काही चांगली नाही. त्यातल्या त्यात मागील सरकारने आर्थिकता आणखिनच खराब करून ठेवली होती. अर्थमंत्री अजित पवार Finance Minister Ajit Pawar यांना त्यातूनही मार्ग काढत राज्याचा गाडा रुळावर आणला. पण केंद्र सरकारप्रमाणे संपत्ती विकायला  किंवा भाड्याने द्यायला अद्याप काढली नाही, अशी खोचक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे Leader of NCP MP Supriya Sule यांनी आज येथे दिली. 

खासदार सुळे म्हणाल्या, अद्यापही आर्थिक गाडा सुरळीत झाला नाही. चांगल्या आर्थिक नियोजनामुळे महाराष्ट्राचा कारभार सुरळीत सुरू आहे. केंद्र सरकारने खासदारांचा निधी गोठवला पण राज्य सरकारने आमदारांचा निधी गोठविला नाही. उलट कोरोनामध्ये रुग्णांच्या मदतीसाठी प्रत्येक आमदारांना अतिरिक्त एक कोटी रुपये देण्यात आले. याशिवाय सरकारी मालमत्ता विकण्याचा व भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला नाही, असे सांगून मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाचाही सुप्रिया सुळे यांनी कडाडून विरोध केला.

इडी तसेच इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा केंद्र सरकारमार्फत आज होत असलेला इतका दुरुपयोग आपण यापूर्वी कधीच बघितला नव्हता. विरोधकांच्या मागे चौकशींचा ससेमिरा लावण्याचे नवे कल्चर भाजपने देशात निर्माण केल्याची जळजळीत टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर केली. 

ही बातमी वाचा ः पायाला गोळी लागलेले एसपी निंबाळकर म्हणाले, जेव्हा आयुष्य तुम्हाला बाऊन्सर टाकते...

शहर व ग्रामीण काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी सुप्रिया सुळे नागपूरला आल्या आहेत. संवाद बैठका झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्या निवासस्थानी त्यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. ज्या राज्यांमध्ये गैरभाजप सत्ता आहे तेथे मोठ्या प्रमाणात छोट्या छोट्या गोष्टीवरून छापे टाकले जात आहे. विरोधकांना ताब्यात घेणे आणि त्यांच्यामागे चौकशी लावणे एवढेच काम केंद्र सरकारने इडी आणि सीबीआयला दिले असल्याचे दिसते. त्यामुळे या विभागात प्रचंड अनागोंदी माजली आहे. 

ही बातमी पण वाचा ः देशमुखांची 'विकेट' पडणार; गटनेते पदावरून उचबांगडी करण्यासाठी जुळवाजुळव...

अधिकारीच एकमेकांवर छापे टाकत आहेत. केंद्रात काँग्रेस आघाडीचेही अनेक वर्षे सरकार होते. मात्र इडी व सीबीआयचा इतका राजकीय गैरवापर तत्कालीन सरकारने केल्याचे आपणास स्मरत नसल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. यावेळी शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, माजी मंत्री रमेश बंग, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, शब्बीर विद्रोही, ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे आदी उपस्थित होते. 

ओबीसींबाबत सरकार गंभीर 
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर आहे. या समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याकरिता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. सर्वांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी केली. या संदर्भात शुक्रवारच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.
Edited By : Atul Mehere