देशमुखांची 'विकेट' पडणार; गटनेते पदावरून उचबांगडी करण्यासाठी जुळवाजुळव...

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एखाद्याला गटनेते पदावरून काढण्यासाठी संबंधित सदस्यांची विभागीय आयुक्तांसमोर हजेरी लावली जाते. त्यानंतर आवश्यक बहुमताचा आकडा बघून आयुक्त आपला निर्णय देतात.
देशमुखांची 'विकेट' पडणार; गटनेते पदावरून उचबांगडी करण्यासाठी जुळवाजुळव...
Vasanta Deshmukh Chandrapur

चंद्रपूर : महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीतून Standing Committee of Municipal Corporation विद्यमान सभापतींसह भाजपचे आठ सदस्य निवृत्त झाले. त्यानंतर नव्या सदस्यांना समावून घेण्याची प्रक्रीया आमसभेत पार पडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र महापौरांनी हा विषयच विषयपत्रिकेवर घेतला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभापतीपदाची आस असलेले मनपातील भाजपचे गटनेते वसंता देशमुख BJP's Group Leader Vasant Deshmukh आणि त्यांच्या खेम्यातील नगरसेवक संतप्त झाले आहे. आता देशमुख यांची गटनेते पदावरून उचबांगडी करण्याची तयारी भाजपने सुरु केली आहे. 

ह्या घडामोडींमुळे मनपातील भाजपतंर्गत लाथाळ्या आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महानगर पालिकेत भाजपची पूर्ण बहुमतात सत्ता आल्यानंतर सलग साडेतीन वर्ष राहूल पावडे यांच्याकडे स्थायी समितीचे सभापतीपद होते. कोरोनामुळे राज्यशासनाने निवडणुका स्थगित केल्या. त्यामुळे राहूल पावडे यांना तीन वर्षपूर्ण झाल्यानंतरही सभापतीपद उपभोगता आले. मात्र कोरोनाची स्थिती निवळल्यानंतर पावडे यांना सभापती पद सोडावे लागले. ते उपमहापौर झाले. पुढील सहा महिन्यांसाठी रवि आसवानी यांच्याकडे सभापतीपदाची धुरा आली. 

आसवानी यांच्या सभापतीपदावरून भाजप अंतर्गत बरेच राजकारण झाले. भाजपचे सभागृह आणि गटनेते पद वसंता देशमुख यांच्याकडे होते. देशमुख यांना स्थायी समितीच्या सभापती पदाचे आश्वासन तेव्हा पक्षनेतृत्वाने दिले. त्यामुळे त्यांनी सभागृह नेतेपदाचा राजीनामा दिला. परंतु ऐनवेळी रवी आसवानी यांना सभापतीपद मिळाले. तेव्हापासून देशमुख पक्षनेतृत्वावर नाराज आहेत. भाजपच्या मनपातील नगरसेवकांमध्येही दोन गट पडले. केवळ तीन चार जणांभोवतीच मनपाची सत्ता केंद्रीत झाली आहे, अशी नाराजी नगरसेवकांमध्ये आहे.

दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थायी समितीचे आठ सदस्य नुकताच निवृत्त झाले. त्यात विद्यमान सभापती आसवानी यांच्यासह भाजपच्या तीन सदस्यांचा समावेश आहे. सदस्य निवृत्त झाल्यानंतर नव्या सदस्यांनी समावून घेण्याची प्रक्रीया आमसभेत पार पाडते. यावेळी महापौर राखी कंचर्लावार यांनी या परंपरेला छेद दिला. त्यांनी ३१ ऑगस्टला होणाऱ्या आमसभेच्या कामकाज पत्रिकेवर विषय घेतला नाही. तत्पूर्वी पक्षनेतृत्वाने नाराज वसंता देशमुख यांच्याकडे स्थायी समितीसाठी पाठवायच्या सदस्यांची नावे दिली.

देशमुख यांना एका नावावर आक्षेप होता. त्यावरून बराच वाद झाला. त्यामुळे हा विषयच आमसभेत महापौरांनी घेतला नाही, असे समजते.  गटनेता म्हणून नावे पाठविण्याचे आणि व्हीप काढण्याचे अधिकार देशमुख यांच्याकडे आहे. पुन्हा दगाफटका नको म्हणून देशमुख आपल्या मर्जीतील नावावर अडून बसले आहे. स्थायी समितीच्या १६ सदस्यापैकी भाजपचे दहा आहे. काॅग्रेस तीन, बसपा २ आणि शहर विकास आघाडीच्या एका सदस्यांचा समावेश आहे. वेळेवर दगाफटका झाल्यास आपल्या मर्जीतील तीन सदस्य आणि विरोधकांना सोबत घेवून स्थायी समिती सभापती पद मिळविता येईल, अशी अपेक्षा देशमुख यांना आहे. त्यामुळे ते आपल्याच माणसांना स्थायी समितीत पाठवून इच्छितात. आता देशमुख आपल्याच भूमिकेवर अडून असल्यामुळे पक्षनेतृत्वाने सुद्धा त्यांना धडा शिकविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची या पदावरून उचलबांगडी करण्याची तयार केली आहे. भाजप आणि मित्र पक्ष मिळून ४१ जणांना गट आहे. गटनेते पद काढण्यासाठी एक तृतीयांश नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. त्यांची जुळवाजुळव सुरु झाली आहे. देशमुख समर्थक नगरसेवकांची नाराजी दूर करण्यासाठी शनिवारला रात्री बैठक पार पडली.

ही बातमी पण वाचा ः मीरा भाईंदरमधील बॅनरवरून मनसे आक्रमक; कारवाईसाठी पालिका, पोलिस आयुक्तांना साकडे 
 
नगरसेवकांच्या नावे मुद्रांकाची खरेदी
देशमुख यांना गटनेते पदावरून हटविण्यासाठी भाजप आणि मित्रपक्षाच्या एक तृतीयांश नगरसेवकांना विभागीय आयुक्तांकडे हजर केले जाईल. या नगरसेवकांची मुद्रांकावर लेखी हमी आवश्यक आहे. त्यासाठी भाजपने आज शनिवारला मुद्रांक विकत घेतले. यात अंकुश सावसाकडे या नगरसेवकांच्या नावानेही मुद्रांक विकत घेण्यात आला. परंतु त्यांचे निधन झाले आहे, असे मुद्रांक विक्रेत्यांने लक्षात आणून दिले. त्यानंतर केवळ ३९ मुद्रांक घेण्यात आले. देशमुख सलग चारदा निवडून आहे. भाजपचे ते निष्ठावंत कार्यकर्ते आहे. त्यांना स्थायी समितीचे सभापती पद डावल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. आता गटनेते पदावरून काढल्यानंतर मनपात भाजपमध्ये दुफळी माजण्याची शक्यता आहे.

आयुक्तांच्या अधिकाराचे काय ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एखाद्याला गटनेते पदावरून काढण्यासाठी संबंधित सदस्यांची विभागीय आयुक्तांसमोर हजेरी लावली जाते. त्यानंतर आवश्यक बहुमताचा आकडा बघून आयुक्त आपला निर्णय देतात. मात्र विभागीय आयुक्तांना एखाद्याला गटनेते पदावरुन काढण्याचे अधिकार आहेत काय याबाबत तज्ज्ञांमते संभ्रम आहे. महानगर पालिका अधिनियमात गटनेते पदावरुन एखाद्याला काढण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे, असा कुठेही उल्लेख नाही. त्यांना अधिकार नाही, असे लिहीलेले नाही. जळगाव महानगर पालिकेतील गटनेत्यांचा असाच वाद विभागीय आयुक्तांकडे गेलो होता. तेव्हा काही नगरसेवकांना यावर आक्षेप नोंदविला. त्यावरून बराच वादंग झाला होता.
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.