ईडीच्या निषेधार्थ जरंडेश्वरच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन

कोरेगाव : ईडीने जरंडेश्वर कारखान्यावर केलेल्या जप्तीच्या कारवाईमुळे यावर्षी गाळप होणार नाही. परिणामी कारखान्याकडे मोठ्याप्रमाणात ऊसाची नोंद झालेली आहे. हा ऊस इतर कोणताही कारखाना गाळपासाठी नेऊ शकणार नाही. त्यामुळे ऊस कुठे घालायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा राहणार आहे. त्यामुळे ईडीने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन जरंडेश्वर कारखाना बंद करू नये, अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. Sugarcane growers' agitation in Jarandeshwar against ED

आज कोरेगाव तालुक्यातील नेते व शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जरंडेश्वर कारखाना सुरू करण्यासाठी आंदोलन केले. यावेळी कोरेगावच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. ईडीच्या जरंडेश्वर कारखान्यावरील जप्तीच्या निषेधार्थ कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आज मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पोलिसांनी मोर्चास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शिष्टमंडळाने जाऊन कोरेगाव तहसिलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे..

हेही वाचा : पदभार घेताच ज्योतिरादित्य शिंदेंना उच्च न्यायालयानं दिलं पहिलं काम...

यावेळी सुनिल माने, नितीन पाटील, बाळासाहेब सोळसकर, शिवाजीराव महाडिक, राजाभाऊ जगदाळे, मंगेश धुमाळ, तानाजी मदने, प्रताप निकम, श्रीमंत झांजुर्णे ,भास्कर कदम, राहुल साबळे, अरुण माने, श्रीमंत झांजुर्णे, राजेंद्र भोसले, शशिकांत पिसाळ, प्रतिभा बर्गे, मनोहर बर्गे, वासुदेव माने, विलासराव बर्गे, रविंद्र भोसले, अॅड. पांडुरंग भोसले, युवराज कदम, विद्याधर बाजारे, ‌विष्णू माने, राजेंद्र जाधव, श्रीरंग शिंदे, अमोल माळी, कल्पेश कदम आदींनी आज तहसीलदार अमोल कदम यांना निवेदन दिले आहे.

आवश्य वाचा : कराड, दानवे यांच्या मंत्रीपदावर चर्चा करण्यापेक्षा त्याकडे सकारात्मकतेने बघावे..

यावेळी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा कोरेगाव तालुक्यात कारखाना उभा राहिला आहे. त्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. सुरवातीला अडीच हजार मेट्रिक टनाचा कारखाना आता ११ हजार टनाचा झाला आहे. तसेच कारखान्यात ४० मेगावॅट विज निर्मिती होते. कारखान्याकडे मागील हंगामात २० ते २२ लाख टन ऊसाची नोंद झाली. त्यापैकी १५ लाख टन ऊसाचे गाळप केले. ४५ हजार शेतकऱ्यांचा ऊस या कारखान्याला आला आहे.

कारखाना सुरू झाला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत प्रचंड असंतोष निर्माण होईल. १५ ते २० लाख टन ऊस उभा राहणार आहे. हा ऊस इतर कुठलाही कारखाना गाळू शकत नाही. त्यामुळे हा कारखाना सुरू राहिला पाहिजे. यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. ५० ते ६० कारखान्याचे लिलाव झाले पण पहिली कारवाई ईडीची जरंडेश्वर झाली आहे. कोणाचा कारखाना, कोण चालवतंय, मॅनेजमेंट कोण आहे, यापेक्षा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो. तसेच कामगारांना वेज बोर्डाप्रमाणे पगार मिळतो.

चारशे शेतकऱ्यांच्या वाहनांना उद्योग मिळतो. या कारखान्याचे चाक थांबले तर या सर्वांची आर्थिक बाजारपेठ बंद होईल. वाई, कोरेगाव, खटाव असेल जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आठशे ते नऊशे कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. हा ऊस गाळप झाला नाही. तर जिल्हा बँक अडचणीत येणार आहे. व्यापारी, वाहतूकदार, शेतकरी, कामगार अडचणीत येणार आहेत. जरंडेश्वरने एफआरपीच्या ९० टक्के बिले दिली आहेत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जरंडेश्वर कारखाना बंद पडू नये. याबाबतचा निर्णय त्वरित घ्यावा. अन्यथा, आम्हाला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच 'जरंडेश्वर'चे कर्मचारी व ऊस वाहतूकदारांच्या कुटुंबांसाठी रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन करावे लागेल, असे नमूद केले आहे.