महिनाभरात भाजपचे दोन नगरसेवक तुरूंगात पण पक्ष एकाच्याच पाठिशी

पिंपरी : भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील (PCMC) स्थायी समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे (Nitin Landge) हे गेल्या महिन्यात 18 तारखेला लाचखोरीत पकडले गेले. त्यावेळी शहरातील दोन्ही आमदार व इतर पदाधिकारीही स्थायी सभापतींच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले. याच पक्षाच्या नगरसेविका आशा तानाजी शेंडगे-धायगुडे (Asha Shendge) यांनाही तीन दिवसांपूर्वी अटक झाली. पालिका आयुक्तांच्या नामफलकाला त्यांनी काळे फासले होते. मात्र त्यांच्या समर्थनार्थ भाजपचा एकही जण उतरल्याचे दिसून आले नाही. (Within a month two BJP corporators were jailed in PCMC)

महापालिका आयुक्त राजेश पाटील हे सध्या सत्ताधारी भाजपच्या निशाण्यावर आहेत. महापौर माई ऊर्फ उषा ढोरे यांनाही आयुक्तांचा त्यांच्या दालनाबाहेर जाऊन निषेध करावा लागला आहे. त्यामुळे आय़ुक्तांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या आपल्या नगरसेविकेचे भाजपने कौतूक करायला हवे होते. त्यांचे अभिनंदन करीत समर्थन केले जाईल, अशी चर्चा होती. पण प्रत्यक्षात उलटे झाले आहे. भाजपने आपल्याच नगरसेविकेचा निषेध केला. 

हेही वाचा : तिसऱ्यांदाही मुख्यमंत्रीपद हुकलं अन् नितीन पटेलांनी फिरवली पाठ

शहराच्या दोन्ही कारभारी आमदारांच्या गुडबुकमध्ये या नगरसेविका नसल्याने हे घडले का, अशी चर्चा ऐकायला मिळाली. या नगरसेविकेविरुद्ध तक्रारी असल्याचे खुद्द आयुक्तांचे म्हणणे आहे. तसे असेल वा त्यांनी स्मार्ट सिटीच्या त्यांच्या प्रभागातील वा इतरही कामासाठी पैशाची मागणी केली असेल, तर त्यांच्यावर पक्षाने कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न उरतो. अॅड. लांडगेंना अटक होऊन त्यांना न्यायालयात नेले तेव्हा कारभारी आमदार जातीने हजर होते. यावेळी नगरसेविकेला न्यायालयात हजर केले तेव्हा एक पदाधिकारीही उपस्थित नव्हता, ही बाबही शेंडगे समर्थकांना खटकली आहे.

विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीही सत्ताधाऱ्यांसारखी भूमिका ताज्या प्रकरणावर दिसून आली आहे. स्थायी अध्यक्ष अटक होताच पालिकेवर मोर्चा काढत स्थायीसह पालिका बरखास्तीची मागणी राष्ट्रवादीने केली होती. असे दोन मोर्चे त्यांनी दोन आठवड्यात काढले. दुसरी तशीच संधी त्यांना तीन आठवड्यात लगेच मिळाली. मात्र,यावेळी त्यांचे सूचक मौन आहे. त्यामुळे त्यांच्याही या भिन्न अशा दुटप्पी भुमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. 

हेही वाचा : मोदी-शहांच्या या निर्णयांनीही पक्षातील मातब्बर नेत्यांना चकवा!

चर्चेने ही समस्या सोडवता आली असती त्यासाठी शाई फेकण्याचे टोकाचे पाऊल उचलण्याची गरज नव्हती, असे जरी म्हणत या प्रकरणाचा त्यांनी निषेध करणारे पत्रकही तरी काढायला हवे होते,अशी त्यांच्यात पक्षात कुजबूज आहे. एकूणच शहरातील राजकारण हे गावकीभावकी, नात्यागोत्यातच अद्याप फिरत असल्याचा धडा या दोन्ही प्रकरणांतून शहरवासियांना मिळाला. मात्र, तीन आठवड्यात दोन नगरसेवकांना जेलवारी करावी लागल्याने महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला प्रथमच मोठ्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले.