मुंबई पालिकेचे लसीकरण धोरण म्हणजे ग्राहकांची अर्धी दाढी करून ठेवण्यासारखेच.....

मुंबई : कोरोना लसीकरणासाठी पहिल्या डोसला प्राधान्य देण्याचे मुंबई महापालिकेचे धोरण म्हणजे गिऱ्हाईकांची अर्धी दाढी करून ठेवण्यासारखे आहे. पहिला डोस घेतलेल्यांनी नंतर लशींअभावी खासगी रुग्णालयात महागडा डोस घ्यावा. यासाठीची ही धडपड असल्याची टीका भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. Mumbai Municipal Corporation's vaccination policy is Like keeping half a customer shaved....

आता महापालिका लसीकरणासाठी पहिल्या डोससाठी प्राधान्य देणार आहे. ज्यांनी दुसरा डोस चुकवला त्यांना सगळ्यांचा पहिला डोस झाल्यानंतरच दुसरा डोस दिला जाईल, असे धोरण महापालिकेने नुकतेच जाहीर केले आहे. हे धोरण अन्यायकारक आहे, पहिला डोस घेऊन पालिकेच्या म्हणण्यानुसार दुसरा डोस चुकवलेल्यांना या धोरणामुळे सर्वात शेवटी आठ-दहा महिन्यांनंतर दुसरा डोस दिला जाईल. मात्र त्यामुळे त्यांचा पहिला डोस फुकट गेला, असाच त्याचा अर्थ होईल, अशी टीका भातखळकर यांनी केली.

हेही वाचा : दिलीप माने सुभाष देशमुखांशी पुन्हा दोन हात करण्याच्या तयारीत

काही व्यावसायिक आपल्या ग्राहकांची अर्धी दाढी करून घाईत दुसऱ्या नव्या गिऱ्हाईकामागे जातात व त्यांचीही अर्धी दाढी करून नवे गिऱ्हाईक शोधतात, हा क्रम असाच सुरु राहतो. त्यामुळे ही सर्व गिऱ्हाईके या व्यावसायिकाकडून दुसऱ्या व्यावसायिकाकडे जाऊ शकत नाहीत व त्या व्यावसायिकाला जास्त गिऱ्हाईके मिळतात. मात्र यात त्या गिऱ्हाईकांचे हाल होतात, तसेच संतापजनक वर्तन राज्य सरकार करीत आहे. 

आवश्य वाचा : ‘बाई, बूब्स आणि ब्रा’ची चर्चा चळवळ बनावी, ‘यांनी’ दिले गृहमंत्र्यांना पत्र...

पहिली गोष्ट म्हणजे पहिला डोस घेतलेल्या कोणीही दुसरा डोस मुद्दाम चुकवलेला नाही. सरकारी केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्याने सारख्या फेऱ्या मारून कंटाळलेल्या लोकांनी नाद सोडून दिल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. चार तास रांगेत उभे राहूनही डोस न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर काही पर्यायच उरत नाही. किंबहुना लोकांनी कंटाळून खासगी रुग्णालयात महागडे डोस घ्यावेत, याचसाठी पालिकेने व राज्य सरकारने ही तजवीज करून ठेवली असल्याची टीका भातखळकर यांनी केली आहे.

खरे पाहता सरकारने नवनव्या गटांचे लसीकरण इतक्यात सुरु न करता दुसरा डोस घेणाऱ्यांना प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र बऱ्याच ठिकाणी पहिल्या व दुसऱ्या डोससाठी समान कोटा ठेवलेला असतो, हे चुकीचे आहे, असेही त्यांनी दाखवून दिले. स्पुतनिक, कोव्हॅक्सीन आदी महागड्या लशी मुंबईतील खासगी रुग्णालयांमध्ये सहज उपलब्ध होत असताना राज्य सरकार खुल्या बाजारातून त्या का खरेदी करू शकत नाही, याचे उत्तर शेंबडे पोरही देऊ शकेल.

एवढ्या लशी बाजारात येत असताना मुंबईसह काही महापालिकांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडरना कोणीही हिंग लावूनही विचारीत नाही व आता कोणीही ग्लोबल टेंडर काढण्याच्या भानगडीतही पडत नाही, यामागील रहस्य सर्वांनाच ठाऊक आहे. पहिला डोस घेतल्यावर दुसऱ्या डोससाठी हवालदिल झालेल्यांनी खासगी रुग्णालयातून महागडी लस घ्यावी व त्यांची धन करावी, याचसाठी ही सर्व धडपड सुरु आहे, असाही आरोप भातखळकर यांनी केला आहे.