त्या बारा आमदारांचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती - Petition of 12 suspended BJP MLAs in the Supreme Court-rm82 | Politics Marathi News - Sarkarnama

त्या बारा आमदारांचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 22 जुलै 2021

बारा आमदारांना वर्षभरासाठी अधिवेशनात सहभागी होता येणार नाही.

मुंबई : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात आणि अध्यक्षांच्या दालनात घातलेल्या गदारोळानंतर भाजपचे बारा आमदार वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहेत. या आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या आमदारांनी अध्यक्षांच्या निलंबनाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळं या आमदारांचं भवितव्य आता न्यायालयाची हाती आहे. (Petition of 12 suspended BJP MLAs in the Supreme Court)

राज्याचे विधीमंडळ अधिवेशन जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ दोन दिवसांचे झाले. पण अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेचे रुपांतर गदारोळात झाले. विधानसभेतील गोंधळ अध्यक्षांच्या दालनापर्यंत पोहचला. तिथे भाजपच्या आमदारांनी शिवीगाळ केल्याचा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. 

हेही वाचा : उत्तर प्रदेशचा कोरोनावर अभूतपूर्व विजय; महाराष्ट्राने अनुकरण करावे!

या गोंधळानंतर सरकारकडून बारा आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या बारा आमदारांना वर्षभरासाठी अधिवेशनात सहभागी होता येणार नाही. तसेच विधीमंडळाच्या आवारात येण्यासही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या कारवाईविरोधात भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत दुसऱ्या दिवशी सभागृहाबाहेर प्रति अधिवेशन भरवले. त्यावरूनही बराच वाद झाला. 

भाजपच्या निलंबित बारा आमदारांनी राज्यपालांनाही निवेदन दिले. अखेर गुरूवारी बारा आमदारांचे चार गट करून चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या ठरावाच्या अाधारे निलंबन केले त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत अध्यक्षांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. 

ज्या ठरावाच्या आधारे बारा आमदारांचे निलंबन झाले, तो ठरावच बेकायदेशीर होता. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे शेलार यांनी सांगितले. दरम्यान, अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात जाणे, ही महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

हे आहेत निलंबित आमदार 

आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बांगडिया, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख