केंद्र सरकारच्या कंपनीकडून महाराष्ट्राच्या माथी महागडा कोळसा; ऊर्जामंत्री संतापले  - Expensive coal to Maharashtra from a central government company-rm82 | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगलीकडे रवाना, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

केंद्र सरकारच्या कंपनीकडून महाराष्ट्राच्या माथी महागडा कोळसा; ऊर्जामंत्री संतापले 

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 22 जुलै 2021

कंपनीकडून इतर कंपन्यांच्या तुलनेने २० टक्के जादा दराने महानिर्मिती कंपनीला कोळसा दिला जात आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल) या कंपनीकडून इतर कंपन्यांच्या तुलनेने २० टक्के जादा दराने महानिर्मिती कंपनीला कोळसा दिला जात आहे. या कारणामुळं महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याचा दावा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी केला आहे. यावरून संतापलेल्या राऊत यांनी आता या कंपनीविरोधात मोर्चा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Expensive coal to Maharashtra from a central government company)

'डब्लूसीएल' कंपनीकडून चंद्रपूर येथील खाणीतूनच कोळसा काढला जातो. तर महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) आणि साऊथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड (एसईसीएल) या केंद्र सरकारच्या इतर कंपनीकडून देशाच्या अन्य भागात कोळसा काढला जातो. या दोन्ही कंपन्यांकडून महानिर्मितीला ज्या मूळ किंमतीत कोळसा दिला जातो त्यापेक्षा 20 टक्के अधिक मूळ किंमतीत 'डब्लूसीएल' कडून कोळसा दिला जात आहे.  

हेही वाचा : उत्तर प्रदेशचा कोरोनावर अभूतपूर्व विजय; महाराष्ट्राने अनुकरण करावे!

राज्यातीलच कोळसा असूनही डब्लूसीएलकडून महानिर्मितीबाबत दुजाभाव केला जात आहे. राज्याची वीज, जमीन, पाणी आणि मनुष्यबळ वापरून ही कंपनी कोळशाचे खणन करते. मात्र राज्यालाच कोळसा देताना वाढीव दर लावला जातो. त्यामुळे हा मुद्दा मंत्रिमंडळापुढे घेऊन जाणार असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केलं. चंद्रपूर वीज निर्मिती केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे दर याच कारणामुळे वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

वीज निर्मितीसाठी लागणारा जवळपास ७० टक्के कोळसा डब्लूसीएल कडून विकत घेतला जात आहे. तर उर्वरीत ३० टक्के कोळसा इतर कंपन्यांकडून घेतला जातो. 2021-22 या वर्षासाठी झालेल्या करारानुसार महानिर्मिती एकूण 47.052 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) कोळसा खरेदी करणार आहे. यापैकी डब्ल्यूसीएल कडून 31.137 एमएमटी, एसईसीएल कडून 6.291 एमएमटी आणि एमसीएल कडून 4.624 एमएमटी कोळसा खरेदी केला जाणार असल्याची माहिती राऊत यांनी दिली. 

कंपनीकडून करारात ठरलेला कोळसाही पुरवला जात नसल्याबाबतही नाराजी यांसदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. कोळसा उत्पादनात डब्लूसीएलची मक्तेदारी असल्याने कोळसा किंमतीवर नियंत्रण  ठेवण्याबाबत नियामक आयोग निर्माण केला पाहिजे, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे मत राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख