नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या दबावाखाली पाकिस्तान (Pakistan) सरकार झुकले असून, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या कारागृहात असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) यांना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागता येणार आहे. असे असले तरी कुलभूषण यांना न्याय मिळण्याची शक्यता कमीच आहे, असे मत भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत बोलताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, केवळ भारतातून वकील पाठवून कुलभूषण जाधव यांना न्याय मिळेल, याची शक्यता मला कमी दिसत आहे. पाकिस्तानमधील न्यायव्यवस्था विश्वासार्ह नाही. यामुळे सध्या एकच मार्ग असून, तो म्हणजे चांगली न्यायव्यवस्था असलेल्या तटस्थ देशात या प्रकरणाची सुनावणी घेणे. जाधव यांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी हाच एक पर्याय शिल्लक आहे. पाकिस्तानमधील वातावरण पाहता न्यायालयातही त्यांना शत्रू म्हणूनच वागणूक मिळणार आहे. त्यामुळे आजची घडामोडी हे एक छोटे स्वागतार्ह पाऊल म्हणता येईल.
जाधव यांची सुटका करण्यासाठी भारताने मानाधिकार न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जावे. कोणतेही अधिकार नसताना जाधव यांना अटक करण्यात आली असून, त्यांना शिक्षा सुनावणे बेकायदा आहे, हे म्हणणे भारताने मांडावे. केवळ भारत अथवा इतर देशातील वकील पाठवून हे घडणार नाही. श्रीलंका अथवा सिंगापूरसारख्या चांगली न्यायव्यवस्था असलेल्या देशांत ही सुनावणी व्हावी, असे रोहतगी यांनी नमूद केले.
कूलभूषण जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांचा भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पाकिस्तानने दावा केला आहे की, जाधव यांना २०१६ मध्ये बलुचिस्तानमध्ये पकडण्यात आले आहे. त्यांच्यावर हेरगिरी करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांना फाशीची शिक्षा पाकिस्तानी न्यायालयाने सुनावली आहे. जाधव यांचे इराणच्या विमानतळावरुन पाकिस्तानने अपहरण केले असल्याचा दावा भारताने केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. जाधव यांना २०१७ मध्ये पाकिस्तान लष्करी न्यायालयाने हेरगिरीच्या आरोपावरुन दोषी ठरविले आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यासाठी संसदेत हे विधेयक सादर केले होते. पाकिस्तानच्या संसदेत हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय विधेयक 2020 बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
जाधव यांच्या शिक्षेचा पाकिस्तानने आढावा घेऊन पुनर्विचार करायला हवा. तसेच, यापुढे कोणताही उशीर न करता भारतीय वकिलाची नियुक्ती केली जावी, असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जुलै 2019 मध्ये दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते. या प्रकरणात भारतीय वकिलाची नेमणूक करण्याची मागणी भारताकडूनही वारंवार करण्यात आली होती. परंतु, ही मागणी पाकिस्तानने फेटाळून लावती होती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.