पन्नास टक्क्यांची अट रद्द होईपर्यंत मराठा आरक्षण नाही; मुख्यमंत्र्यांनीच दिली कबुली

केंद्र सरकार 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करणार आहे.
Condition of 50% limit for Maratha reservation should be abolished says CM Uddhav Tahckeray
Condition of 50% limit for Maratha reservation should be abolished says CM Uddhav Tahckeray

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठीची (Maratha reservation) पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार 102 व्या घटनादुरुस्ती (102nd amendment) विधेयकात बदल करणार आहे. घटना दुरुस्ती करण्यासाठी मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. पण हा बदल झाला तरी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट शिथील करेपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. (Condition of 50% limit for Maratha reservation should be abolished says CM Uddhav Tahckeray)

एखाद्या राज्याला जात मागास ठरवण्याचा अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राहीलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणा संदर्भात दिला होता. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देणार आहे. त्यामुळे 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येणार आहे.   

या घटनादुरुस्ती मुळे राज्याला आर्थिक मागासवर्ग आणि सामाजिक मागासवर्ग ठरविण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. राज्यसभा आणि लोकसभेत विधेयक पारित झाल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप मिळणार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन ट्वेंटी सेवन 2021 (घटनेच्या 127 वि दुरुस्ती विधेयक 2021) असे विधेयकाचे नाव असणार  आहे. विधेयकामध्ये 338 ब आणि 342 ए अशी दुरुस्ती करण्याच्या शिफारशीला मंजुरी. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणातला पहिला अडथळा दूर होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारसह मराठा संघटनांनीही त्याचे स्वागत केलं आहे. पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेशी ऑनलाईन संवाद साधताना आरक्षणाबाबत महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले, घटनादुरूस्ती केली जाणार असून राज्याला आरक्षणाचे अधिकार मिळतील. मात्र, राज्यांना नुसते अधिकार देऊन उपयोग होणार नाही. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेची अट शिथील करेपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही. ही अट शिथील केल्यास राज्य आपल्या अधिकारात आरक्षण देऊ शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही अट काढतील, असा विश्वास आहे, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com