नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण (CBI) विभागाच्या संचालकांची (Director) निवड करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला निवड समितीचे सदस्य व सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (CJI N. V. Ramana) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधिर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) हे उपस्थित होते. नियमांवर बोट ठेवत केंद्र सरकारने सुचवलेल्या दोन नावांवर सरन्यायाधीशांना फुली मारल्याचे समजते. यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी काल (ता.24) ही उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. तब्बल चार महिन्यांच्या विलंबानंतर झालेली ही बैठक सुमारे दीड तास चालली. या समितीने तीन जणांची प्राथमिक निवड केली. परंतु, सरन्यायाधीशांनी सहा महिन्यांच्या नियमावर बोट ठेवले. हा नियम याआधी कधीही सीबीआय संचालकांच्या निवडीवेळी उपस्थित झालेला नव्हता. सरन्यायाधीशांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. एखाद्या अधिकाऱ्याची सेवा सेवा महिने राहिली असेल तर पोलीस सेवेच्या प्रमुखदी त्याची नियुक्ती करु नये, असा हा निर्णय आहे.
निवड समितीला कायद्याचे पालन करायला हवे, असे सरन्यायाधीशांनी बजावले. याला विरोधी पक्षनेते अधिर रंजन चौधरी यांनीही पाठिंबा दिला. यामुळे तीन सदस्यीस समितीत या मुद्द्याला बहुमत मिळाले. या नियमामुळे सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख राकेश अस्थाना आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) प्रमुख वाय.सी. मोदी हे सीबीआय संचालकपदाच्या शर्यतीतून मागे पडले आहेत. या दोन नावांना केंद्र सरकारने पसंती दिली होती. त्यांच्यावर काट मारण्यात आल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.
सीबीआय संचालकपदासाठी सुमारे 109 वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नावावर चर्चा केली जाणार होती. परंतु, बैठकीआधी सरकारने ही यादी कमी करुन केवळ 16 नावे ठेवली. नवीन सीबीआय संचालकांच्या निवडीला जवळपास चार महिन्यांचा विलंब झाला आहे. अखेर काल पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
आसाम-मेघालय केडरचे आयपीएस अधिकारी वाय. सी. मोदी यांचे नाव चर्चेत होते. ते राष्ट्रीय तपास संस्थेचे महासंचालक आहेत. सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक व गुजरात केडरचे अधिकारी असलेले राकेश अस्थाना आणि इंडो-तिबेटियन बॅार्डर पोलिसचे महासंचालक एस. एस. देसवाल यांचीही नावे चर्चेत आहेत. परंतु, आता मोदी आणि अस्थाना यांच्या नावावर फुली मारण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशचे पोलिस महासंचालक एच. सी. अवस्थी, केरळचे महासंचालक लोकनाथ बहेरा, रेल्वे सुरक्षा दलाचे महासंचालक अरूण कुमार आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे महासंचालक एस. के. जैसवाल यांच्या नावावर विचार होण्याची शक्यता आहे.
सीबीआय संचालकांची निवड सर्वात वरिष्ठ, अनुभव व निष्ठा याआधारे केली जाते. तसेच भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांच्या तपासातील त्यांचा अनुभवही महत्वाचा असतो. 1984 ते 1987 च्या तुकडीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या यादीतील 109 अधिकाऱ्यांचा त्यासाठी विचार केला जाईल. या चाळणीतून सीबीआयच्या पुढील संचालकांची निवड केली जाईल. पदावर निवड झाल्यानंतर ते अधिकारी किमान दोन वर्षे संचालक म्हणून काम करू शकतात.
दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आर. के. शुक्ला हे फेब्रुवारी महिन्यात सीबीआयच्या संचालक पदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्यानंतर सीबीआयचे वरिष्ठ अतिरिक्त संचालक प्रविण सिन्हा यांच्यावर संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. नवीन पूर्णवेळ संचालकांची निवड झाल्यानंतर त्यांच्याकडे पदभार सोपवला जाईल.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.