क्लिनचीटनंतरही देशमुखांवर गुन्हे दाखल; सीबीआयवर कुणाचा दबाव?

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर झालेल्या 100 कोटी रुपये वसुलीच्या आरोपातून सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात त्यांना क्लीनचिट देण्यात आली आहे. पण त्यानंतरही देशमुखांवर गुन्हे दाखल झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. त्यासाठी सीबीआयवर कुणाचा दबाव होता का, अहवाल कुणी व्हायरल केला, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. (CBI gives clean chit to Ex Home Minister Anil Deshmukh)

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुखांवर 100 कोटी वसुलीचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या आरोपांनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठं वादळ निर्माण झालं. या प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयकडं सोपवला. प्राथमिक चौकशीनंतर देशमुखांवर गुन्हा दाखल करून सीबीआयनं त्यांच्या घरांवर धाडीही टाकल्या. त्यानंतर या प्रकरणात ईडीनंही कारवाईला सुरूवात केली. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर देशमुखांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आती सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणांकडून देशमुख यांच्याभोवतीचा फास आवळला जात आहे.

हेही वाचा : कानपूरच्या महापौरांची उद्धव ठाकरेंविरोधात पोलिसांत तक्रार

पण त्यातच आता सीबीआयचा प्राथमिक अहवाल व्हायरल झाला आहे. या अहवालात परमवीर सिंह यांनी केलेले आरोप खोटे असल्याचा निष्कर्ष सीबीआयने काढला आहे. एवढेच नाही तर बडतर्फ पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांच्यात एक दोनदाच संभाषण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्यावरील आरोपांबाबत ठोस पुरावे नसतानाही त्यांच्यावर गुन्हे कसे दाखल करण्यात आले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा अहवाल बाहेर आल्याने पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 

प्राथमिक अहवालात क्लिनचीट दिल्यानंतर गुन्हे दाखल करण्यासाठी सीबीआयवर कुणाचा दबाव होता का, सीबीआयने क्लिनचीट दिल्यानंतर ईडीने देशमुखांवर त्यांच्या कुटूंबीय व निकटवर्तीयांच्या घरांवर छापे टाकत दोघांना अटक केली. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा देशमुख यांनी न्यायालयातही केला होता. पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता प्राथमिक अहवाल बाहेर आल्यानं त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 

काय म्हटलं आहे व्हायरल झालेल्या अहवालात!

मुंबईतल्या पोलिस उपायुक्त पदापर्यंतच्या बदल्या या पोलिस आयुक्तालयातून ठरवल्या जातात. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या या पोलिस आस्थापना मंडळाकडून गृहसचिव यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवल्या जातात. पोलिस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत निलंबित अधिकारी यांना पुन्हा पोलिस खात्यात घेण्याचे अधिकार हे पोलिस आस्थापन मंडळाला असतात. तर ग्रामीण भागातील निलंबित अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्याबाबतचे अधिकार हे महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक व गृहसचिव यांना असतात. मुंबई शहरामध्ये पोलिस निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचे पूनस्थापनेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पोलिस आयुक्तांना आहेत.

सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्याबाबतचा निर्णय हा पोलिस आस्थापन मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सचिन वाझेच्या पूनस्थापनेनंतर दोनच दिवसात त्याला सीआययू चा इनचार्ज म्हणून त्याची नियुक्ती करण्यात आली. ही पोस्ट वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची असताना. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पदावर पून्हा नियुक्ती झालेल्या सचिन वाजेला देण्यात आली.  ही पोस्ट पोलिस खात्यातील महत्वाची पोस्ट असताना,  एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पदावरील अधिकारी सचिन वाझे याची त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यावर तत्कालिन सह पोलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

सचिन वाजेची नियुक्ती केल्यानंतर तो प्रोटोकाँल पाळत नव्हता. तसेच  तो त्यांच्या वरिष्ठांना डावलून थेट पोलिस आयुक्तांना रिपोर्ट करत होता. अँन्टिलिया स्फोटक प्रकरण समोर आल्यानंतर गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आले होतेकी, मुंबईतील अनेक मोठे आणि संवेदनशील गुन्हे हे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह  याच्या आदेशानुसार सचिन वाजेला तपासासाठी देत होते. तसेच या संवेदनशील गुन्ह्यांची माहिती तत्कालिन पोलिस आयुक्त परमबिर सिंह हे मुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी जायचे. त्यावेळी ते सोबत सचिन वाजेलाही घेऊन जात होते.  यावर अनेक वरिष्ठ अधिकार्या़नी आक्षेपही घेतला होता.

ज्या वेळी वाझे हे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासोबत अँन्टिलिया स्फोटक प्रकरण आणि फेक टिआरपी केस मध्ये पत्रकार अर्नब गोस्वामी याच्या अटकेनंतर गुन्हया़ची माहिती देण्यासाठी जायचे, त्यावेळी वाझे आणि अनिल एकमेकांना ओळखत नव्हते. प्रसिद्ध कार डिझायनर दिलीप छाबरिया प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी संबधित तपास अधिकार्याला बोलवलेले होते. त्यावेळी वाजे देशमुखा़च्या बंगल्यावर आला होता. 

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सचिन वाजे यांच्यात ज्ञानेश्वरी या बंगल्यावर गुन्ह्याच्या माहिती देण्यासाठी इतर अधिकार्यांसोबत भेटायचे. या व्यतिरिक्त इतर कुठलिही बैठक झाली असल्याबाबतचे पुरावे नाहीत. सचिन वाझेची  गृहमंत्री अनिल देशमख याच्यासोबत पोलिस आयुक्त परमबिर सिंहसोबत असताना.  वर्षा बंगल्यावर फक्त दोनचं वेळा भेट झाली होती. पहिल्यांदा पहिल्यांदा अर्णब गोस्वामी याला अटक केल्यानंतर तर दुसऱ्यांदा ज्यावेळी अँन्टिलिया स्फोटक प्रकरण समोर आले म्हणजेच फेब्रुवारी 2021 च्या शेवटच्या आठवडयात अनिल देशमुखा़चे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांनी वाजेकडे आँर्केस्ट्रा, बार, पब याच्या मालकाकडून कुठल्याही प्रकारचे पैसे मागितल्याबाबतचे पुरावे आढळून आलेले नाहीत.

एसीपी संजय पाटील व डीसीपी राजू भुजबळ यांनी देखील त्याच्या जबाबात कुठल्याही प्रकारे कलेक्शनसाठीचे आदेश हे गृहमंत्री आणि पालांडे यांनी दिले नव्हते. सचिन वाझे केव्हाही एकटा देशमुखाना भेटलाच नाही. सचिन वाझे ज्या वेळी देशमुखा़ंना भेटायला त्या वेळी पोलिस आयुक्त परमबिर सि़ंह सोबत होते. सह पोलिस आयुक्त गुन्हे विभाग या़ंनी वाझेची बदली सीआययू विभागात केली मात्र त्यांना पोलिस आयुक्त सिंह याचे आदेश होते. सीबीआयकडे सचिन वाझेला वेळो वेळी सहकार्य करणे. आदेश देण्याबाबतचे बहुतांश पुरावे सीबीआयकडे आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.