मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महत्वाचा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आल्याने राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. या निकालावर राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कायदा रद्द होण्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. (ashok chavan blames devendra fadnavis for supreme court order on maratha reservation)
चव्हाण म्हणाले की, आजचा निकाल निराशाजनक आहे. महाराष्ट्र आणि मराठा समाजावर अन्याय झालेला आहे. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे अशी भूमिका राज्य सरकारची होती. याबाबत विधिमंडळात सर्वसंमतीने ठराव मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयाने बाजूने निकाल दिला होता. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला, सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि तो कायदा अस्तित्वात आला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. राज्य सरकार बदलल्यानंतरही आमची भूमिका कायद्याच्या बाजूची राहिली.
सर्वोच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने दिलेले वकीलच आम्ही कायम ठेवले. मुकुल रोहतगी आणि इतर वकील राज्य सरकारची बाजू मांडत होते. कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका करणाऱ्यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांच्यासारखे वकील होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव नव्हता. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही जेवढ्या बैठका घेतल्या तेवढ्या फडणवीस सरकारनेही घेतल्या नव्हत्या. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने आम्ही राज्यातील मराठा संघटनांच्या बैठका घेतल्या. खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि उदयनराजे भोसले यांच्यासोबतही बैठका घेतल्या. आता जर कुणी म्हणत असेल संधी मिळाली नाही तर त्यांनी त्यावेळी का सांगितले नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
इंदिरा साहनी केस लॉनुसार 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही आणि 102 वी घटनादुरुस्तीच्या अंगाने निकाल देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनेही हीच भूमिका घेतली आहे. अतिविशिष्ट परिस्थिती असल्याखेरीज आरक्षण देता येत नाही. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकारचा अहवाल मांडला गेला. आम्ही तो स्वीकारला. परंतु, फडणवीस सरकारच्या निर्णयालाच आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे, असे चव्हाण यांनी नमूद केले.
राज्यांना हे अधिकार नाहीत, असे मी त्यावेळी सभागृहात सांगितले होते. अॅटर्नी जनरल यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारने मला हक्कभंगाची नोटीस दिली होती. नंतर आरडाओरड झाल्यानंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
102 वी घटनादुरुस्ती 14 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली आणि त्यानंतर 15 नोव्हेंबर गायकवाड आयोगाचा अहवाल सादर झाला. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2018 ला दोन्ही सभागृहात हा कायदा बिनविरोध मंजूर झाला. सर्वोच्च न्यायायलयाने म्हटले आहे की, घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना असे आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. अधिकार नसताना कायदा फडणवीसांनी संमत केला आणि आज तेच दिशाभूल करीत आहेत. नवीन कायदा आल्यानंतर जुना कायदा रद्द होतो. फडणवीस सरकारने आणलेला नवीन कायदा घटनादुरुस्तीनंतर आलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. आज फडणवीस सांगताहेत इतर राज्यांना अपवाद आहे. तो अपवाद घटनादुरुस्तीच्या आधीचा आहे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.