मराठा आरक्षणाचा असा झाला प्रवास...व्ही.पी. सिंह ते उद्धव ठाकरे... - Maratha Reservation Supreme court cancels maratha reservation act | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

माजी खासदार संभाजीराव काकडे (लाला) यांचे वृद्धापकाळाने निधन.

मराठा आरक्षणाचा असा झाला प्रवास...व्ही.पी. सिंह ते उद्धव ठाकरे...

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 5 मे 2021

राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल आज अंतिम निकाल दिला.  राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. (Supreme Court cancels Maratha reservation) 

मागील अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाकडून शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी राज्यभर मोर्चे काढण्यात आले. अनेक आंदोलने झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात पहिल्यांदा आरक्षण देण्यात आले. पण न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही मराठा आरक्षण कायदा करण्यात आला. आज हाच कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. 

हेही वाचा : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

मागील काही वर्षांतील मराठा आरक्षणातील ठळक घडामोडी -

1991 - तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे आरक्षणासाठी पहिले शिष्टमंडळ गेले. राज्याने निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली.

15 मार्च 1992 - न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारकडून स्थायी समिती. समितीचे राज्य मागासवर्गी आयोगात रुपांतर. आयोगाच्या अहवालांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची सूचना केली.

1999 - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कुणबी समाजाला आरक्षणाची शिफारस केली.

2004 - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात कुणबी मराठा आरक्षणाचा शासन आदेश निघाला.

2008 - न्यायमूर्ती आर. एम. बापट यांच्या नेतृत्वाखालील 22व्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा मागास नसल्याचा निकाल दिला.

2013 - तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली.

जून 2013 - राणे समितीचा अहवाल शासनाला सादर

जून 2014 - तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सरकारकडून नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के जागा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

14 नोव्हेंबर 2014 - सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

18 डिसेंबर 2014 - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलेल्या स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

9 अॅागस्ट 2016 - औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला.

9 अॅागस्ट 2017 - मुंबईत महा मराठा मोर्चा

23 जुलै 2018 - आरक्षणाच्या मागणीसाठी युवक काकासाहेब शिंदे यांनी गोदावरी नदीत उडी घेतल्याने मृत्यू झाला.

3 अॅाग्सट 2018 - मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अहवाल देण्यासाठीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडील संकलित माहितीच्या विश्लेषणास सुरूवात. 

5 अॅागस्ट 2018 - बार्टीमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड व सदस्यांची बैठक.

15 नोव्हेंबर 2018 - गायकवाड आयोगाकडून अहवाल सादर.

1 डिसेंबर 2018 - मराठा आरक्षण विधेयक कायदा लागू

जून 2019 - मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शिक्षणात व नोकऱ्यांत आरक्षणाला मंजुरी

सप्टेंबर 2020 - सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती

5 मे 2021 - मराठा आरक्षण कायदा रद्द

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख