गेहलोत-पायलट वादावर फॉर्म्युला ठरला; मंत्रिमंडळ विस्ताराचे काउंटडाउन सुरू - after ajay maken meeting with ashok gehlot countdown for cabinet starts | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

गेहलोत-पायलट वादावर फॉर्म्युला ठरला; मंत्रिमंडळ विस्ताराचे काउंटडाउन सुरू

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 9 जुलै 2021

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील वाद लवकरच मिटण्याची शक्यता आहे. 

नवी दिल्ली : राजस्थानचे (Rajasthan) मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) आणि सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांच्यातील वाद लवकरच मिटण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमधील (Congress) अंतर्गत वादावर तोडगा काढण्यासाठी पक्षाचे राजस्थान प्रभारी व राष्ट्रीय सरचिटणीस अजय माकन (Ajay Maken) यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याबरोबर याच आठवड्यात दोन बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराचा फॉर्म्युला ठरला असून, गेहलोत-पायलट वादावर तोडगा निघाल्याचे मानले जात आहे. 

पायलट यांनी मंत्रिमंडळात समर्थक आमदारांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी लावून धरली होती. परंतु, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी याला विरोध केला होता. राजस्थानध्ये  मंत्रिमंडळात 30 पर्यंत मंत्री असू शकतात. सध्या मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्यासह 21 मंत्री आहेत. सरकारमध्ये सध्या 9 मंत्रिपदे रिक्त आहेत. पायलट यांनी ही सर्व मंत्रिपदे समर्थकांसाठी मागितली होती. मात्र, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी याला नकार दिला होता.

अजय माकन यांनी या आठवड्यात दोन वेळा मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याशी जयपूरमध्ये चर्चा केली. आता ते दिल्लीला रवाना झाले आहेत. गेहलोत यांच्याशी त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या फॉर्म्युलावर चर्चा केली होती. आता ते मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करणार आहेत. पुढील आठवड्यात ते राज्यात परतणार आहेत. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

मागील काही दिवसांपासून गेहलोत आणि पाललट गटामध्ये संघर्ष वाढला होता. काही दिवसांपूर्वी सचिन पायलट हे दिल्लीतही गेले होते. त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर वर्षभरानंतरही पक्षाने निर्णय न घेतल्याने ते नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर माकन हे राज्यात  दाखल झाले होते. त्यांची गेहलोत यांच्यासह पायलट गटाचीही बैठक घेतली होती. पायलट समर्थकांना पक्ष संघटनेत आणि सरकारमध्ये स्थान देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला आहे. 

हेही वाचा : उत्तर प्रदेशातील 52 टक्के जनता म्हणतेय, फिर एक बार योगी सरकार! 

पायलट यांनी बंड केले त्यावेळी साथ देणाऱ्या अपक्ष व इतर आमदारांना डावलता येणार नाही, असे गेहलोत यांनी पक्ष नेतृत्वाला सांगितले आहे. हा आता वादाचा मुद्दा बनला आहे. मागील वर्षीही पक्षाच्या विरोधात बंड करुन पायलट यांच्यासह 18 आमदार दिल्लीत दाखल झाले होते. यामुळे राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार संकटात आले होते. काँग्रेस नेतृत्वाने विविध मागण्यांवर कार्यवाही करण्याचा शब्द दिल्यानंतर पायलट यांच्यासह काँग्रेस आमदार परतले होते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख