मराठा आरक्षण : 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणे म्हणजे नियमापेक्षा अपवाद मोठा होणे..... - No need to cross 50 percent reservation limit in Maratha reservation case says SC | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

माजी खासदार संभाजीराव काकडे (लाला) यांचे वृद्धापकाळाने निधन.

मराठा आरक्षण : 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणे म्हणजे नियमापेक्षा अपवाद मोठा होणे.....

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 5 मे 2021

50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती नाही...

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालायाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य म्हणून आज रद्द केले. त्यामुळे मराठा समजााच्या आरक्षणाच्या लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती नसल्याचे सांगत हे आरक्षण योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. (Maratha Quota in excess of 50 % limit is unconstitutional says SC) घटनेने आरक्षण हे अपवाद दिले आहे. समानता हा नियम आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढविणे म्हणजे नियमापेक्षा अपवाद मोठा होणे, असे मत इंद्र सहानी खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वीस वर्षांपूर्वी व्यक्त केेले होते. तेच मत मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला लागू झाले. 

राज्य सरकारने नेमलेला गायकवाड आयोग किंवा उच्च न्यायालयाचा निकाला वाचल्यानंतरही 50 टक्के मर्यादा ओलांडण्याची गरज वाटत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केेले. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देणारा कायदाही न्यायालयाने रद्दबादल ठरविला. मराठा  समाजाला आरक्षण देणाऱ्या 2018 च्या कायद्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण,एल. नागेश्वरराव, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे 26 मार्चपासून दहा दिवसांची सुनावणी झाली होती. इंद्र सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केली होती. तिचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे मत घटनापीठाने व्यक्त केली. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने इतर राज्यांनाही याबाबत मत मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. अनेक राज्यांनी ही मर्य़ादा वाढविण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारनेही त्यास हिरवा कंदिल दाखवला होता. मात्र 50 टक्के आरक्षण हे अपवादात्मक स्थितीतच देण्यात येण्यावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिले.  

उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये 12 आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणास मान्यता दिली होती. ती यामुळे रद्द झाली. या नियुक्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्बंध घातले होते. आज त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर ओबीसी ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचा मुद्दाही घटनापीठापुढे आला होता. मात्र केंद्र सरकारने हा अधिकार राज्यांनाही असल्याचे मत न्यायालयापुढे मांडले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच सूत्र लागू केले होते. तेच आजच्या निकालाने पुन्हा अधोरेखित झाले. 

ही पण बातमी वाचा : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

मराठा आरक्षणप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी बोलविली तातडीची बैठक

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख