Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली महत्वाची बैठक - Maratha reservation CM Uddhav Thackeray called meeting on maratha reservation verdict | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

माजी खासदार संभाजीराव काकडे (लाला) यांचे वृद्धापकाळाने निधन.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली महत्वाची बैठक

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 5 मे 2021

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महत्वाची बैठक सुरू आहे. थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) कामकाज सुरू होईल. त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून मराठा आरक्षणावरील निकालाच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू केली आहे.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, अनिल परब या मंत्र्यांसह राज्याचे सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्यानुसार कोणती पावले टाकायची, यांसह विविध मुद्यांवर बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचे समजते. आज संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. 

हेही वाचा : मिनी विधानसभेच्या निकालाने भाजपची झोप उडाली

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

 मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयही शिक्कामोर्तब करेल, अशी अपेक्षा मराठा समाजाला आहे. 

सर्व मुद्यांचा विचार करून न्यायालयामध्ये 26 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवत निकालासाठी आजचा दिवस निवडला आहे. आज सकाळी 10.30 वाजता न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाचा निकाल सुनावण्यास सुरूवात केली जाईल. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख