मराठा आरक्षण : राज्य सरकारची आठवड्यात फेरयाचिका - Maratha reservation : State government will file a reconsideration petition within a week | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगलीकडे रवाना, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

मराठा आरक्षण : राज्य सरकारची आठवड्यात फेरयाचिका

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 17 जून 2021

ती दाखल करताना कायदेशीरदृष्टीने परिपूर्ण व्हायला हवी.

मुंबई : ‘‘मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या आठवडाभरात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. ती दाखल करताना कायदेशीरदृष्टीने परिपूर्ण व्हायला हवी, यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची मदत घेण्यात येत आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात सरकारने आधीच पावले टाकली आहेत,’’ अशी माहिती अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. (Maratha reservation : State government will file a reconsideration petition within a week)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची तब्बल अडीच तास बैठक झाली. त्यात सहा मागण्या संभाजीराजे यांनी मांडल्या होत्या. या बैठकीनंतर अशोक चव्हाण यांनी वरील माहिती दिली. 

हेही वाचा : मी अपक्ष आमदार; लवकरच शरद पवारांना भेटणार

अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणबाबत आज सकारात्मक चर्चा झाली आहे. फेरविचार याचिका दाखल करताना सुप्रीम कोर्टाने जे नियम घातले आहेत. तसेच, 50 टक्के आरक्षण मर्यादाचा विचारही करायचा आहे. मुकुल रोहितगी यांच्या मदतीने ही फेरविचार याचिका आठवड्यात दाखल होईल. त्यासाठीची पावले सरकारने आधीच टाकली आहेत. विरोधक हे फेरविचार याचिकासंदर्भात कालमर्यादेबाबत बोलले होते. कोविडमध्ये टाइम लिमिट नसले तरी तातडीने 8 दिवसांत व्हावं असे काम सुरू आहे.

वसतीगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रक्रिया जवळपास २३ जिल्ह्यांत पूर्ण होत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण सचिवांनी माहिती दिली आहे. जागा आणि इमारत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी देखील आपल्यापरीने कार्यवाही करत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे हे 8 दिवसाने आढावा घेणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. 

चव्हाण म्हणाले की, सारथीच्या कामाबाबत येत्या शनिवारी (ता. १९ जून) पुण्यात बैठक घेणार आहे. त्याबाबत समिती नेमण्यात येणार आहे.  कोपर्डीविषय न्यायप्रविष्ठ असला न्यायालयात ती केस बोर्डावर यावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.

नोकरी प्रक्रियासंदर्भात 4 ते 5 केसेस वगळता अनेकांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. कोणाला नोकरी द्यावी, कशी द्यावी, अशी काही प्रकरणे आहेत. नोकरीमध्ये प्रक्रिया सुरू असताना वेगवेगळ्या स्तरावर ती अडकली आहे. ज्या स्तरावर नोकरीच्या नियुक्ती अडकली आहे, त्या स्तरावर त्यांना OPEN नाहीतर EWS मध्ये घेणार आहे. केस टू केस ते पाहिले जाणार आहे, असे चव्हाण यांनी नमूद केले आहे

खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या सगळ्या मागण्या गतिमान करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. संबंधित मंत्र्यांच्या विभागाकडे ते अधिकार आहेत, त्यात त्यांनी लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. मूक आंदोलनाबाबत संभाजीराजेंनी फेरनिर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांना करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातील एक केस वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख