कायदेतज्ज्ञ म्हणतात, "केंद्र सरकार अजूनही मराठा आरक्षण देऊ शकते.."

मुंबई, ता. ५ : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केले आहे.  तरीसुद्धा राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे मराठा समाजाला अजूनही आरक्षण देऊ शकते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. Maratha reservation can still be obtained  opinion of legal experts

ॲड. आशिष गायकवाड म्हणाले की न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये Supreme Court मराठा समाज मागास नाही असे म्हटलेले नाही; मात्र त्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थिती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेऊ शकते. यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून ३२ टक्के ऐवजी ४५ टक्के आरक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ओबीसीच्या ३४ टक्के लोकसंख्येसाठी ३२ टक्के आरक्षण आहे, त्यामध्ये वाढ करता येते का, हे पाहायला हवे.  

Maratha reservation : राजकीय जोडे बाजूला ठेवून लढाई जिंकली पाहिजे...

वाढीव पदे तयार करा
अशाप्रकारचा आरक्षण निर्णय राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयोग आणि राष्ट्रपतींकडून समंत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणाच्या अधिकारात बाधा येणार नाही, असाही दावा त्यांनी केला. ‘सुपर न्यूमररी’पद्धतीने आरक्षण देताना वाढीव पदे तयार करून राज्य सरकार ती देऊ शकते, असेही गायकवाड त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण संबंधित अभ्यास गटात गायकवाड यांचा समावेश आहे. 
 
पुनर्विचार याचिकेचा पर्याय
ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की, मराठा समाजासाठी आरक्षण मर्यादा ५० टक्केपेक्षा जास्त करण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती नाही असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court आरक्षण एसईबीसी कायदा रद्द ठरवला आहे. कोणताही कायदा राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईने केल्यास काय होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.  आरक्षणामुळेच सगळे प्रश्न सुटतील, सामाजिक आर्थिक मागासलेला समाज अशी मान्यता देणे रामबाण उपाय आहे, असा गैरसमज पसरून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यात आली. आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसणे कठीण आहे. इतर राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण हा भेदभावाचा मुद्दा पुनर्विचार याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात मांडला पाहिजे.  
Edited by : Mangesh Mahale