Maratha reservation : राजकीय जोडे बाजूला ठेवून लढाई जिंकली पाहिजे... - All should come together without bringing politics in Maratha reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मराठा आरक्षणासंदर्भात आठवडाभरात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या वाढदिवसाला अभिष्टचिंतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे राजभवनाकडे रवाना

Maratha reservation : राजकीय जोडे बाजूला ठेवून लढाई जिंकली पाहिजे...

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 6 मे 2021

राजकारण न आणता मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली पाहिजे असे शिवसेनेने म्हटलं आहे.

मुंबई  : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त मराठा समाजावर पुन्हा अन्यायच झाला आहे. आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर लाखोंच्या संख्येने एकत्र येऊन मूक मोर्चे काढून मराठा समाजाने अभूतपूर्व लढा उभा केला होता. मात्र आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडले, असे विरोधकांचे मत आहे. यावर शिवसेनेने यात राजकारण न आणता मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली पाहिजे असे शिवसेनेने म्हटलं आहे.(All should come together without bringing politics in Maratha reservation) 

महाराष्ट्रातील मोठय़ा पीडितवर्गाचा आक्रोश ध्यानात घेऊन मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तथापि, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच तो अधिकार असल्याचे ‘मार्गदर्शन’ सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. तसे असेल तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने करावा, ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात जोडून केलेली विनंती आता केंद्रीय सरकारने सत्वर मान्य केली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे, असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.

अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे मराठा आरक्षण लटकले : शिवेंद्रसिंहराजे

शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, 370 कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय ? आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही? या प्रश्नाचे उत्तरही महाराष्ट्राला मिळायलाच हवे, असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखात उपस्थित करण्यात आला आहे.  मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे,असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा किस पाडून मराठा आरक्षण नाकारले असले, तरी पुढे काय, हा प्रश्न उरतोच. आर्थिक मागासलेपणाच्या दुरवस्थेत खितपत पडलेल्या गोरगरीब व कष्टकरी मराठा समाजाला न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी जे जे म्हणून शक्य आहे, ते सर्व प्रयत्न राज्य सरकारला करावेच लागतील. कायदेशीर आयुधांसोबतच महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत सदैव अग्रेसर असणाऱ्या मराठा समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार हे कर्तव्य पार पाडेलच. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे, असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे. 
 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख