आघाडी सरकारच्या विरोधात आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी State Government Employees आंदोलन करुन सरकारचा निषेध केला.  राज्यात सुमारे दोन लाख शासकीय पदे रिक्त असुन भरती अभावी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी आणि त्यात अनुकंपा धारकांना प्राधान्य द्यावे तसेच हा अनुशेष भरून निघेपर्यंत सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे अशी मागणी केली आहे. Government employees protest against Thackeray government

कोरोना महामारीत अहोरात्र मेहनत घेऊन काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने गेली दोन वर्षे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. या विरोधात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त केला.

कोरोनाची ढाल पुढे करून महागाई भत्त्याचे मागील तीन हप्ते रोखून धरले आहेत, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता दिलेला नाही, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रकाशित करण्यास शासन चालढकल करीत आहे. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात आली आहे. याबरोबरच सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत शासन कमालीचे उदासीन असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजीची आणि उद्विग्नतेची भावना असल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड  यांनी म्हटले आहे. 

सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी कोरोनाकाळात संघटनेने शासन- प्रशासनाला अतिशय मोलाची साथ दिली आहे याची जाण ठेवून सरकारने मागण्यांची तातडीने पुर्तता करावी या साठीच हे आंदोलन आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकार कडून राज्य सरकारला वस्तू व सेवा कराचे चाळीस हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. सदर निधी तात्काळ मिळावा अशी या आंदोलनात प्रमुख मागणी असल्याचेही मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले .

संघटना अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सद्यस्थितीत राज्यात सुमारे दोन लाख शासकीय पदे रिक्त असुन भरती अभावी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी आणि त्यात अनुकंपा धारकांना प्राधान्य द्यावे तसेच हा अनुशेष भरून निघेपर्यंत सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे अशी मागणी केली आहे. सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी कोरोनाकाळात संघटनेने शासन- प्रशासनाला अतिशय मोलाची साथ दिली आहे याची जाण ठेवून सरकारने मागण्यांची तातडीने पुर्तता करावी या साठीच हे आंदोलन आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकार कडून राज्य सरकारला वस्तू व सेवा कराचे चाळीस हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. सदर निधी तात्काळ मिळावा अशी या आंदोलनात प्रमुख मागणी असल्याचेही मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले .

विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत कॉंग्रेसची नव्हे तर भाजपची मते फुटतील!
मुंबई  : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या मतदानाने करण्याचा बदल उपाध्यक्षाच्या अखत्यारीत होत नाही, असे नमूद करतानाच भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारकडे संख्याबळ आहे तर ते निवडणुकीपासून पळ का काढत आहेत असा प्रश्न केला आहे.