बारा नावांचं काय झालं? मोदींसोबत भेट आरक्षणाची अन् तक्रार राज्यपाल कोश्यारींची!  - Chief Minister Uddhav Thackeray meet Prime Minister Narendra Modi  | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मराठा आरक्षणासंदर्भात आठवडाभरात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या वाढदिवसाला अभिष्टचिंतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे राजभवनाकडे रवाना

बारा नावांचं काय झालं? मोदींसोबत भेट आरक्षणाची अन् तक्रार राज्यपाल कोश्यारींची! 

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 8 जून 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भेट घेतली.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भेट घेतली. तब्बल दीड तासांहून अधिक काळ ही बैठक सुरू होती. राज्यातील बारा मुद्दे पंतप्रधानांसमोर मांडले असल्याचे, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सांगितले. त्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा आहे. पंतप्रधानांच्या भेटी दरम्यान राज्यापाल नियुक्त आमदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. (Chief Minister Uddhav Thackeray meet Prime Minister Narendra Modi)

'अच्छे दिव आले, पेट्रोल शंभर रुपये लिटर झाले'

पवार म्हणाले की, ''राज्याच्या मंत्रीमंडळाने निर्णय घेऊन राज्यापालांना १२ जणांच्या नावाची यादी दिली आहे. मात्र, गेल्या आठ महिन्यापासून तो प्रश्न प्रलंबीत आहे. राज्यापाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती करतांना नियमावलीमध्ये ज्या गोष्टी असाव्या लागतात त्या सगळ्या गोष्टींची पुरतता केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांना विनंती करण्यात आली की त्यांनी राज्यपालांना १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याची सुचना करावी, असे पवार यांनी सांगितले.   

या यादीमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे, (Eknath Khadse) राजू शेट्टी,  यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे, काँग्रेसचे रजनीताई पाटील, प्रवक्ते सचिन सावंत,( Sachin Sawant) मुझफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध बनकर,  शिवसेनेच्या उर्मिला मातोंडकर, (Urmila Matondkar) नितीन बानगुडे पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर यांनी नावे असल्याची चर्चा आहे.    

दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी आरक्षणाबाबत बोलताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाला आहे. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा रद्द करण्यात येत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार नाही, असे आम्ही सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्येही यावर युक्तीवाद व्हायला हवा. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा शिथील करायला हवी.  परंतु हे केवळ मराठा आरक्षणासाठी मर्यादित नाही. ओबीसी आरक्षणाचाही हाच मुद्दा आहे. संपूर्ण देशात हाच मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. जोपर्यंत घटनादुरूस्ती होत नाही, तोपर्यंत सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे राहतील. त्यामुळे आता हा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा. प्रक्षोभ वाढत चालला आहे. तो वाढू नये यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यापार्श्वभूमीवर केंद्राने सकारात्मक पावले उचलत मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

खासदाराशी वाद वाढवून राज्यपाल पडले तोंडघशी

ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा 56 हजार जागांवर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने एससी, एसटी, ओबीसीची मर्यादा 50 टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळं ओबीसी वर्गाला 27 टक्क्यांच्या कमी किंवा काही ठिकाणी मिळणारच नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादाही शिथील करण्याची मागणी केली आहे. हे आरक्षण घटनात्मक करण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी, ओबीसींची जनगणना करावी, ही मागणीही केली आहे. संपूर्ण देशासाठी एकसारखेच सर्वंकष धोरण अवलंबावे, अशी मागणी केल्याची माहिती पवार यांनी दिली. 
Edited By - Amol Jaybhaye  

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख