अनिल देशमुखांना वाझेशी थेट संपर्क ठेवण्याची गरज काय? सीबीआयचा खोचक सवाल

मुंबई : राज्याच्या गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंगच्या अहवालाची चौकशी राज्य सरकार करत आहे. 'सीबीआय'ला या प्रकरणात दखल देण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर सीबीआयनं माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि बदली प्रकरणाचा थेट संबंध असल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांना एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याशी थेट संपर्क ठेवण्याची गरज काय, असा सवालही 'सीबीआय'कडून उपस्थित कऱण्यात आल्याने राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. (CBI in High Court Rashmi Shuklas phone tapping report should be investigated) 

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला आहे. सचिन वाझेला त्यांनी ही वसुली करण्यास सांगितल्याचा दावा परमबीर यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली. या प्रकरणात देशमुखांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण सीबीआयकडून देशमुख प्रकरणासोबतच रश्मी शुक्ला यांच्या बदली अहवालाचीही चौकशी केली जात असल्याचा दावा राज्य सरकारने देला आहे.

हेही वाचा : शिवसेना आमदार संजय रायमूलकरांची धरणात उडी

त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला फोन टॅपिंगबाबतचा अहवाल लिक झाल्याची चौकशी राज्य सरकार करत आहे. या चौकशीतून काय माहिती समोर आली? याबाबत चौकशी न करताच ती फाईल बंद करण्यात आली, असा दावा सीबीआयने केला आहे. तसेच सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत का घेतलं?, अन्य पोलीस अधिका-यांच्या बदल्या कशाच्या आधारावर झाल्या? त्याचप्रमाणे परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप हे एकमेकांशी संबंधित आहेत. त्यामुळं गृहखात्याशी संबंधित या प्रकरणातील कागदपत्रं तपासाचाच एक भाग आहे, असे सांगत सीबीआयने शुक्ला यांच्या अहवालाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 'सीबीआय'च्यावतीनं राज्य सरकारला थेट सवाल करण्यात आला. राज्याच्या गृहमंत्र्याला एपीआय दर्जाच्या अधिका-याशी थेट संपर्क ठेवण्याची गरजच काय काय? याचा तपास होणं आवश्यक आहे, असे मेहता यांनी म्हटलं.  

अनिल देशमुखांवरील गुन्हा रद्द होणार का?

सीबीआयनं अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केली होती. यावर झालेल्या सुनावणीवेळी मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील ही याचिका अयोग्य असल्याचा दावा केला. पाटील यांनी सचिन वाझेंनी एनआयए कोर्टाला लिहिलेलं पत्र यावेळी न्यायालयासमोर सादर केलं. या पत्रा वाझेने अनेक गंभीर आरोप केल्यानं त्यालाही यात यात प्रतिवादी करण्याची मागणी पाटील यांनी केली. 

राज्य सरकारने पाटील यांच्या या मागणीला विरोध केला. या पत्राचा याचिकेशी काहीही संबंध नाही. हे पत्र न्यायालयापुढे नाही. तसेच हे पत्र एनआयए न्यायालयानेही रेकॉर्डवर घेतलेलं नाही, असा युक्तीवाद सरकारच्यावतीनं जेष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला.