मुंबई : भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत त्यांना राज्यात मागील काही दिवसांत घडलेल्या सुमारे १०० घटनांची माहिती दिली. तसेच या घटनांमध्ये राज्य सरकारने संविधानिक जबाबदारीचे पालन केले नाही. या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचे मौन हे अधिक चिंताजनक आहे. त्यामुळेच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून या घटनांबाबत माहिती घेऊन त्यांना बोलतं केलं पाहिजे. या घटनांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल त्यांच्याकडून घ्यावा, अशी मागणीही भाजपच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रविण दरेकर, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत फडणवीस म्हणाले, ज्याप्रकारच्या घटना गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत, अशा १०० घटना राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिली. सरकारने संविधानिक जबाबदारीचे पालन केलेले नाही. या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचे मौन हे चिंताजनक आहे. ते एक शब्दही बोलत नाही. राज्यात काँग्रेस अस्तित्वहीन दिसत आहे. त्यांचे नेते दिल्लीत वेगळे आणि इथे वेगळे बोलतात.
महाविकास आघाडी सरकार नव्हे महावसुली सरकार आहे. त्यांनी सगळी नैतिकता पायाखाली तुडवली आहे. केवळ सत्तेसाठी हे काम सुरू आहे. महावसुली सरकारमध्ये काँग्रेसला किती हिस्सा आणि वाटा मिळतो? आज राज्यपालांना भेटून वेगवेगळ्या घटना मांडल्या आहेत. मुख्यमंत्री जर बोलत नसतील तर संविधानिक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी त्यांना बोलते केले पाहिजे. या घटनांवर सरकारने काय कारवाई केली, त्यांच्याकडून अहवाल घेतला पाहिजे, अशी मागणी त्यांना भेटून केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सरकार वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मौन
मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख आहे. त्यांनी बोलायला हवे. पण त्यांना माहित आहे, यावर बोलणे अवघड आहे. बोलले तर चौकशीचे आदेश द्यावे लागतील. सरकार आणि हप्ताखोरी वाचविण्यासाठी हे सर्व चालले आहे. सरकारकडून का कोणी बोलत नाही. तिन्ही पक्ष एकत्रित आहेत. हप्तावसुलीत सगळे सोबत आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
मुनगंटीवार यांनी सरकारव टीका केली. ते म्हणाले, सत्तेचा आतंक मंत्रालय व अधिकाऱ्यांवर असेल तर राज्य सरकार पुर्णपणे असमर्थ ठरले आहे. अधिकाऱ्यांवर आतंक असून बदली, कारवाईची भीती दाखविली जाते. त्यांच्या कामात बाधा उत्पन्न होत आहे. संविधानिक अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्यपालांनी कायद्याच्या माध्यमातून त्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात जो भ्रष्टाचार खंडणी मागण्याची प्रकरणी, बदली रॅकेट आहेत. पुराव्यासह ते मांडले. पण सरकारने दाबण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.