परमबीर सिंग हे प्रकरण भाजपवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही.. 

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रामुळे राज्यात खळबऴ उडाली आहे, परमबीर सिंग यांनी याप्रकरणाची सुनावणी सीबीआयतर्फे करण्याची मागणी केली आहे. तर विरोधकांनी या प्रश्नावरून आघाडी सरकारला धारेवर धरले आहे. यावर सामनाच्या अग्रलेखात प्रशासकीय यंत्रणा आणि विरोधक यांच्यावर टीका केली आहे. परमबीर सिंग हे प्रकरण भाजपवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही, असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.

"परमबीर सिंग यांचे पत्र ज्यांना इतके महत्त्वाचे वाटले, त्यांनी अनुप डांगे या पोलीस अधिकाऱ्याने परमबीर यांच्याबाबत लिहिलेल्या पत्रासही मस्तकी लावून न्याय केला पाहिजे. भाजपचा हा सर्व खटाटोप का व कशासाठी चालला आहे ते जनतेला माहीत आहे. राष्ट्रपती राजवट लावून महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करायची हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे. राज्य सरकारने दीड वर्षात पोलीस आणि प्रशासनावर मांड ठोकली नाही, त्यामुळे काही घोडे उधळले हे स्पष्ट आहे. त्या उधळलेल्या घोडय़ांना खरारा करण्याचे व त्यांना हरभरे टाकण्याचे काम विरोधकांनी हाती घेतले असले तरी हे ‘सब घोडे बारा टके’च आहेत. अशा घोडय़ांवर शर्यती जिंकता येत नाहीत," असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात...

राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर वसुलीचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे अद्यापि शासनाच्या सेवेत आहेत याचे आश्चर्य वाटायला हवे. परमबीर सिंग यांनी फक्त गृहमंत्र्यांवर आरोपच केले नाहीत, तर आपण केलेल्या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी यासाठी हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. इतके होऊनही त्यांच्यावर सेवाशर्ती भंगाचा बडगा ठेवून कारवाई केली गेलेली नाही. दुसरे एक अधिकारी संजय पांडे यांनीही मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून ‘बढती’प्रकरणी आपल्यावर कसा अन्याय झाला हे स्पष्ट केले. श्री. पांडे यांनी त्यांच्या पत्रात इतरही बरेच मुद्दे उपस्थित केले आहेत. राजकीय दबाव, बरी-वाईट कामे करून घेण्याविषयी सरकारचे दाबदबाव याविषयी स्फोट केले आहेत. पांडे हे महासंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत, पण पोलीस आयुक्त, राज्याच्या महासंचालकपदी नेमणुकांत त्यांना डावलले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. पांडे व परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या इथपर्यंत सर्व ठीक, पण या भावना प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पोहोचतील व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण होईल याची चोख व्यवस्था त्यांनी केली आहे. या दोन पत्रांचा आधार घेऊन राज्यातील विरोधी पक्ष जो नृत्याविष्कार करीत आहे तो मनोरंजक आहे. या जोडीला सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला वगैरे वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सरकारला अंधारात ठेवून केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणाचा अहवाल घेऊन विरोधी पक्षनेते दिल्लीदरबारी पोहोचले आहेत. म्हणजेच, राज्याच्या प्रशासनातील हे लोक एका राजकीय पक्षाची सेवा बजावत होते. विरोधी पक्षाने महाराष्ट्रातील सरकार खिळखिळे करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले आणि अस्तनीतील हे निखारे राज्य सरकारने पदरी बाळगले होते. ज्या सरकारचे पिंवा राज्याचे मीठ खातो त्याच राज्याची बदनामी करण्याचे हे कारस्थान आहे व त्यामागे राज्यातील उठवळ विरोधी पक्षाचा हात आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे.