'इंपेरिकल डेटा गोळा करा, नाहीतर ओबीसी तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल'

मुंबई :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies election) निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा (State election commission) आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने काल स्पष्ट केले आहे.
 
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर  Gopichand Padalkar यांनी महाविकास आघाडी सरकावर निशाणा साधला आहे. ''आता तरी कामाला लागा, स्वत:च्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकारत लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा. अध्यादेश काढा, नाही तर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल,'' असा इशारा त्यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. ''ओबीसींच्या मुळावर उठललेलं हे  प्रस्थापितांचं महाआघाडी सरकार आहे, हे आता सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही,'' अशी टीका पडळकर यांनी केली आहे. 

पडळकर म्हणाले, ''ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यात कुठलही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते. आपलं म्हणनं मांडलं. पण राज्य सरकारनं केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं.''

रुपानी सरकारच्या अपयशाची सर्वस्वी जबाबदारी मोदींचीच ; कॉग्रेसचा हल्लाबोल

''आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणनं कळून चुकलंय आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही. परंतु आताही राज्यमागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं ॲाफीस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणती समिती नेमली आहे,'' असा सवाल पडळकर यांनी उपस्थित केला आहे.  
 
निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्यात राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीच्या वेळा ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे. तसेच चार मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकाराचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूक घेण्याच्या परिस्थितीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही प्रक्रिया सुरू करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीची राज्य सरकारने जारी केलेली प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केली आहे. तसेच याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे सांगत ही सुनावणी 21 आॅक्टोबर 2021 रोजी ठेवली आहे. या आदेशामुळे इतरही निवडणुका वेळेवर होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.