सरकार म्हणतेय, शाळा नव्हे तर शिक्षण जूनपासून सुरू

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शालेय शिक्षण विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीला शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू आमदार कपिल पाटील, अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासमवेत रघुनाथ माशेलकर, डॉ अनिल पाटील, अनिरुद्ध जाधव तसेच इतर शिक्षणतज्ञही उपस्थित होते. 
या बैठकीत शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबतच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. शाळा जूनपासून सुरू करू नयेत मात्र, विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास सुरुवात करता येईल. हे शिक्षण सुरू करण्यासाठी सोईनुसार ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतींचा वापर करावा, असा महत्वाचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. 

शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते थांबू नये. मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही सरकारच्या वतीने देण्यात आली. क्वारंटाइन करण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या शाळांचे  सरकार निर्जंतुकीकरण करून देणार आहे. दुर्गम भागांत कनेक्टिविटी नसलेल्या आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून शाळा सुरू कराव्यात, असे सरकारने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात शाळा सुरू करणे अडचणीचे आहे त्या ठिकाणी  इतर पर्याय तसेच ऑनलाइन  शिक्षण सुरू करावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. 

जूनमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपले शालेय वर्ष सुरू झालेच पाहिजे. आरोग्याची काळजी घेऊन जिथे शाळा सुरू करता येणे शक्य आहे तिथे त्या सुरू करणे तसेच, जिथे ऑनलाइन शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीने का होईना पण शिक्षण सुरू झाले पाहिजे. कोरोनासारख्या परिस्थितीत शिक्षणाला अडथळा येत नाही, हे महाराष्टाने देशाला दाखवून द्यावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. गुगल प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक स्तरावर वापर करावा मात्र,  स्वतंत्रपणे संगणकीय पद्धती विकसित करून ऑनलाइन शिक्षणाची मजबूत यंत्रणा दीर्घ काळासाठी विकसित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 

हे देखील वाचा : चौथ्या लॉकडाउनमध्ये देशातील रुग्णसंख्येत तब्बल एवढी वाढ 

मागील दहा वर्षांत प्रथमच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल अडीच ते तीन तास शिक्षण विभागाचे प्रश्न ऐकून घेतले. तसेच, ते सोडविण्यासाठी आश्वस्त केल्याचे आमदार कपिल पाटील यांनी या वेळी सांगितले. या बैठकीत विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांचे प्रश्न, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे यावरही चर्चा झाली.