खडसे, शेट्टी, मातोंडकर, सावंतांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचा जोरदार युक्तीवाद  - Government's strong argument in court for appointment of Khadse, Shetty, Matondkar, Sawant | Politics Marathi News - Sarkarnama

खडसे, शेट्टी, मातोंडकर, सावंतांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचा जोरदार युक्तीवाद 

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 16 जुलै 2021

राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे राजकीय हेवेदावे आणता कामा नये.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने एकमताने संमत केलेल्या विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी कायम करायला हवा, यामध्ये त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे राजकीय हेवेदावे आणता कामा नये, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने आज (ता. १६ जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. (Government's strong argument in court for appointment of Khadse, Shetty, Matondkar, Sawant)

बारा जणांच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे यांची, तर शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानुगडे पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आदींची, तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध बनकर यांच्या नावांची शिफारस सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात सरकारच्या वकिलाने जोरदार युक्तीवाद केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय आता बारा आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात काय निर्णय देणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा :  हर्षवर्धन पाटलांना धक्का; भावाने केला राष्ट्रवादीत प्रवेश

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत असलेल्या राजकीय मुद्यांवरुन आमदार नियुक्ती निर्णय प्रलंबित ठेवता कामा नये. राज्य मंत्रिमंडळाने या नियुक्तीबाबत घेतलेला निर्णय त्यांनी मान्य करायला हवा, असे सरकारकडून अ‍ॅड रफिक दादा यांनी खंडपीठाला सांगितले. मागील तेरा महिन्यांपासून विधान परिषदेच्या ह्या १३ जागा  रिक्त आहेत आणि वर्ष उलटून गेले तरी राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नाहीत. राज्यपाल हा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.

नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी अ‍ॅड. एस्पी चिनौय यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बारा आमदारांच्या नावांची शिफारस करणारी यादी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे सुपुर्द केली आहे. त्यावर पंधरा दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित होते; परंतु आता यादी देऊन आठ महिने झाले, तरीही राज्यपालांकडून प्रतिसाद नाही, असे दादा यांनी खंडपीठाला सांगितले.

राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही, तर त्यावर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल होऊ शकते का, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी संशोधन करून सोमवारी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांमध्ये सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विज्ञान, समाजसेवक आदी गुणवंत व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते. मागील वर्षी जूनमध्ये ही नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय द्यावा, पण, निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख