महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारातून पाच आरोपी दोषमुक्त; भुजबळांचे काय होणार

मुंबई : सुमारे वीस वर्षांपूर्वीच्या नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील पाच आरोपींना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. महाराष्ट्र सदन नूतनीकरण कंत्राटामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून त्याबाबतचा कुठलाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पुरावा आढळलेला नाही, असे निरीक्षण या न्यायालयाने नोंदविले आहे. या खटल्यात आरोपी असलेले मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेला दोषमुक्ततेचा अर्ज मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. (Five accused acquitted in Maharashtra Sadan scam)

महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणाचे काम पाहणाऱ्या के. एस. चमणकर एंटरप्राइजेसने तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भुजबळ यांच्या कुटुंबीयांना सुमारे १३.५ कोटी रूपये दिल्याच्या अभियोग पक्षाच्या आरोपात तथ्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष न्यायमूर्ती एच. एस. सातभाई यांनी गेल्या आठवड्यात दिलेल्या या निकालाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. माजी निरीक्षक अभियंता अरुण देवधर, कृष्णा चमणकर, प्रवीणा चमणकर, प्रणिता चमणकर आणि प्रसन्ना चमणकर यांना या प्रकरणात न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे.

हेही वाचा : मोहिते पाटलांची रणनीती यशस्वी झाली अन्‌ अकलूज ग्रामपंचायतीवर नगरपरिषदेचा बोर्ड झळकला

फौजदारी कारवाई करण्यासाठी बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा पुरावा आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात तसा बेकायदेशीरपणा आढळत नाही. त्यामुळे या आरोपींना दोषी ठरविता येणार नाही. भुजबळ आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना मिळालेले कथित १३.५ कोटी रुपये भ्रष्टाचाराचे किंवा हितावह काम साधण्यासाठी मिळालेले आहेत का हे उपलब्ध पुराव्यांवर तपासता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या व्यवहाराचे कारस्थान नक्की कधीपासून, २००१ की २००५ पासून सुरू झाले, याबाबत तपासयंत्रणा संभ्रमित आहे. यामध्ये विशिष्ट आरोप, दिवस किंवा दाखला अभियोग पक्षाने दाखल केलेला नाही. 

हेही वाचा : अमित शहांनी हर्षवर्धन पाटलांना दिली या गोष्टीची ग्वाही

या कालावधीत अनेक अधिकारी आले आणि निवृत झाले. त्यामुळे विकसकाला लाभ होईल, यासाठी कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्याने कारस्थान केले, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होणे कठीण आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, संजय जोशी आणि इरम शेख यामध्ये आरोपी आहेत. भुजबळ यांनी केलेला दोषमुक्ततेचा अर्ज न्यायालयात प्रलंबित असून लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या आरोपांमुळे भुजबळ यांना मंत्रीपदही गमवावे लागले होते.

८१ टक्के नफा मिळवल्याचा आरोप 

अभियोग पक्षाच्या दाव्यानुसार, १९९८ ते २००६-०७ पर्यंत महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. चमणकर एंटरप्राइजेसला २००१ मध्ये हे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव विविध सरकारी विभागातून आला होता. या दरम्यान अनेक सरकारी अधिकारी सेवेत होते आणि पुढे ते निवृत झाले. चमणकर यांना कंत्राट देताना सरकारी नियमांचे उल्लंघन करत निविदा मागविण्यात आल्या नाही. तसेच, विकसक केवळ प्रकल्पाच्या वीस टक्के नफा मिळवू शकतो. मात्र, या प्रकरणात त्यांनी सुमारे ८१ टक्के नफा मिळवल्याचा आरोप आरोपपत्रात केला आहे.