नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीवरून वाद निर्माण झाला आहे. काही जणांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही केली. त्यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. पण आंध्र प्रदेश व ओडिशामधील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे.
आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा सीमेवर एका गावावरून वाद सुरू आहे. कोरापुट जिल्ह्यातील कोटिया ग्राम पंयायत नेमकी कोणत्या राज्याच्या ह्द्दीत आहे, यावरून वाद उफाळला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने या ग्राम पंचायतीची निवडणूक जाहीर केली आहे. त्यानंतर ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. दोन्ही राज्यांकडून या ग्रामपंचायतीवर आपलाच अधिकार असल्याचा दावा केला जात आहे.
कोटिया समुह ग्रामपंचायती अंतर्गत 28 गावे असून त्यातील तीन गावे ओडिशा राज्यात असल्याचे या सरकारचे म्हणणे आहे. तर या तीन ग्रामपंचायती विजयनगरम जिल्ह्यातील सालुर विभागात असल्याचे आंध्र प्रदेश सरकारकडून सांगितले जात आहे. याच गावांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
या गावांतील नागिरकांना रेशनिंगवरील अतिरिक्त धान्य देऊन अमिष दाखविले जात असल्याचा आरोप ओडिशा सरकारने आंध्र प्रदेश सरकारवर केला आहे. ओडिशा सरकारकडून या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्यानुसार शुक्रवार त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत जगन मोहन रेड्डी यांनी बाजी
आंध्र प्रदेशात झालेल्या ग्रामपंयात निवडणुकीत जगन मोहन रेड्डी यांच्या पक्षाने बाजी मारली आहे. राज्यातील 2 हजार 637 ग्रामपंचायतींमध्ये पक्षाचे समर्थक असलेले उमेदवार सरपंच झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 3 हजार 249 ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाला जेमतेम 500 ग्रामपंचायती मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी राज्यातील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिध्द केले आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.