रूपीच्या ठेवीदारांना धक्का : राज्य बॅंकेत विलिनीकरणास रिझर्व्ह बॅंकेचा नकार 

पुणे : रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या निर्णयामुळे रुपी को-ऑप. बॅंकेच्या ठेवीदारांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. कारण, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत रुपी बॅंकेच्या  विलीनीकरणास रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून याबाबतचे पत्रक जारी करण्यात आले आहे, अशी माहिती सहकार उपनिबंधक आनंद कटके यांनी गुरुवारी दिली. (RBI refuses to merge rupee bank with state bank)

गैरव्यवहारामुळे रूपी बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडून त्याला ऑगस्टअखेर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रशासकीय मंडळाच्या माध्यमातून सध्या रूपी बॅंकेचा कारभार चालविण्यात येत आहे. रूपी बॅंकेमध्ये सुमारे पाच लाख ठेवीदारांच्या एक हजार तीनशे कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळाव्यात. तसेच, बॅंकेचे पुनरुज्जीवन व्हावे, या उद्देशाने राज्य बॅंकेने १६ जानेवारी २०२० रोजी विलीनीकरणाचा संयुक्त प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे दिला होता. 

हेही वाचा :  खासदारकीचे डोहाळे लागलेल्या ढोबळेंनी स्वतःचे राजकीय अस्तित्व तपासावे

रुपी बॅंकेचे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विलीनीकरण करण्याची खासदार गिरीश बापट यांनी मागणी नुकतीच केली आहे. तर, दुसरीकडे लघु वित्तीय बॅंकेला परवानगी देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकारले आहे. त्यामुळे रुपी बॅंक अवसायनात निघणार, तिचे इतर बॅंकेत विलीनीकरण होणार की खासगीकरण याबाबत ठेवीदारांच्या मनात संदिग्धता आहे. 

हेही वाचा : शिवसेनेतील वाद पेटला : बाळासाहेबांची प्रतिमा असलेले बॅनर फाडले

रिझर्व्ह बॅंकेने राज्य बॅंकेला एकदाही चर्चेला बोलावले नाही

लोकमान्य टिळकांनी शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन केलेली सहकार क्षेत्रातील बॅंक वाचविण्याचे प्रयत्न राज्य बॅंकेकडून करण्यात आले. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा केल्यानंतरच विलिनीकरणाबाबत संयुक्त प्रस्ताव दिला होता. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने राज्य बॅंकेला एकदाही चर्चेला बोलावले नाही. राज्य बॅंकेच्या प्रस्तावामध्ये कोणतीही चूक काढलेली नाही. तसेच, प्रस्ताव नाकारताना कोणतेही कारण दिलेले नाही. त्यामुळे हा सहकार क्षेत्रावरील अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली.   

आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील   

रुपी बॅंकेचे राज्य बॅंकेत विलीनीकरण करण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेकडून झालेला विलंब लक्षात घेता हा निर्णय अनपेक्षित नव्हता. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचा हा धोरणात्मक निर्णय आहे. विलीनीकरणाच्या प्रस्तावात दोष किंवा वैगुण्य नाही. रूपीचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण, लघुवित्त बँकेत रुपांतर किंवा पुनरुज्जीवन यासाठी आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील. समाधानाची बाब म्हणजे रुपीचे ठेवीदारही सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहेत, असे रुपी बँकेचे प्रशासक सीए सुधीर पंडित यांनी सांगितले.

रुपी बॅंकेची मार्चअखेर स्थिती 

ठेवी : १२९६ कोटी ७३ लाख रुपये 
कर्जे : २९४ कोटी १५ लाख रुपये 
हार्डशिप योजनेंतर्गत ठेवीदारांना दिलेली रक्कम : ३७१ कोटी रुपये 
गेल्या आठ वर्षांत कर्जवसुली : ३०० कोटी रुपये