शिवसेना सदस्यांनी उद्धव ठाकरेंचा आदेश पुन्हा धुडकावला : पोखरकरांवरील अविश्वास कायम

राजगुरुनगर (जि. पुणे) : गेल्या अडीच महिन्यांपासून खेड तालुक्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरलेला, खेड पंचायत समितीचे शिवसेनेचे सभापती भगवान पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठराव आज पुन्हा दहा विरुद्ध तीन मतांनी मंजूर झाला. शिवसेनेचे राष्ट्रीय सचिव अनिल देसाई यांनी अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करावे, असा पक्षादेश काढलेला असतानाही तो झुगारून शिवसेनेच्या पाच पंचायत समिती सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. तुरुंगात असलेले पोखरकर मात्र या ठरावाच्या सभेस उपस्थित नव्हते. (No-confidence motion against Khed's sabhapati Bhagwan Pokharkar re-approved)

खेड पंचायत समितीचे सभापती पोखरकर यांच्या विरोधात २४ मे रोजी, शिवसेनेच्याच सहा सदस्यांनी बंड करीत अविश्वास ठराव दाखल केला होता. तो अविश्वास ठराव ३१ मे रोजी मंजूर झाला होता. त्यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चार आणि भाजपच्या एका सदस्याने साथ दिली होती. या अविश्वास ठरावाच्या निर्णयाविरोधात सभापती भगवान पोखरकर, अमोल पवार व ज्योती अरगडे या तिघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने सभापती पोखरकरांवरील अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

हेही वाचा : पंढरपूर लोकसभा निवडणुकीत आबांनी सांगोल्यातून मोठे लीड मिळवून दिले होते

त्यानुसार आज येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात पिठासीन अधिकारी म्हणून विक्रांत चव्हाण यांनी सकाळी अकरा वाजता बोलाविलेल्या सभेस पोखरकर वगळता अन्य तेरा सदस्य उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या आवाजी मतदानात शिवसेनेच्या पाच, राष्ट्रवादीच्या चार आणि भाजपच्या एका सदस्याने अविश्वास ठरावाच्या बाजूने हात उंचावून मतदान केले. तर शिवसेनेच्या ज्योती अरगडे, मच्छिंद्र गावडे आणि कॉंग्रेसच्या अमोल पवार यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याचे पीठासीन अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी घोषित केले. अविश्वास ठरावावरील मतदानासाठी वाडा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आता नवीन सभापती निवडीसाठी सभा बोलाविण्यात येईल. 

हेही वाचा : पीठलं-भाकरी अन् ठेचा; कराडांची जनआशिर्वाद यात्रा जोरात..

न्यायालयीन प्रक्रियेला आम्ही तोंड देऊ  ः बंडखोर

या अविश्वास ठरावामुळे शिवसेना नेतृत्वाचा वचक राहिलेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. पक्षादेशामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा आदेश आहे, असे म्हटलेले असतानाही सदस्यांनी तो जुमानला नाही, हे विशेष आहे. या निर्णयामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई झाली, तरी त्या न्यायालयीन प्रक्रियेला आम्ही तोंड देऊ, असे बंडखोर सदस्यांचे म्हणणे आहे. 

कॉंग्रेसच्या अमोल पवारांनी पुन्हा शिवसेनेची बाजू मांडली

ठरावानंतर शिवसेनेची बाजू मांडण्यासाठी दोन्ही वेळेस कॉंग्रेसचे अमोल पवार यांना सामोरे जावे लागले. शिवसेनेची बाजू घेऊन पवारच राष्ट्रवादीवर टीका करीत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. जरी अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तरी बंडखोर पंचायत समिती सदस्यांची पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटका नाही. त्यामुळे त्यांचा मनसुबा फार काळ टिकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना तालुकाप्रमुख रामदास धनवटे यांनी व्यक्त केली. 

अंकुश राक्षे ( शिवसेनेचे बंडखोर पंचायत समिती सदस्य) : अविश्वास ठरावाचा निर्णय आम्ही पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून घेतला होता. त्यानंतर आमच्यावर हल्ला झाला. पदासाठी आमच्या जीवावर उठलेल्या व्यक्तीच्या समर्थनार्थ मतदान करण्यास पक्ष सांगत असेल, तर पक्षाची भूमिका आम्हाला पटत नाही. म्हणून ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यावर आम्ही ठाम राहिलो. स्वतःच्या संरक्षणार्थ आम्ही राजकीय सहलीवर होतो. त्यामुळे पक्षाने व्हीप बजावल्याचे आम्हाला माहीत नाही. आम्ही पक्षांतर करणार नाही. शिवसेनेतच राहणार आहोत. पक्षाने समजून घेऊन, आमचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. 
 
अमोल पवार ( पंचायत समिती सदस्य, कॉंग्रेस) :  मुळात अविश्वास ठराव दाखल केल्यावर त्यावर एक  महिन्याच्या आत निर्णय घ्यायला पाहिजे. त्यासाठी आता ८७ दिवसांनंतर सभा बोलाविणे अयोग्य आहे. आता तालुक्यातील पंचायत समिती आणि बाजार समिती, या दोन्ही संस्थांच्या सभापतींचे अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे या संस्थांचे व समाजाचे नुकसान होत आहे. हे सर्व कोणामुळे होत आहे, हे जनतेस ज्ञात आहे. स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठी हुकुमशाही पद्धत तालुक्यात आणण्यासाठी, नेतृत्वाने केलेल्या या चुका आहेत.