मंजुरीपूर्वीच मदतीची घोषणा महापालिकेच्या अंगलट  

पिंपरी : कुरघोडीच्या राजकारणातून विषयाला अंतिम मंजूरी घेण्यापूर्वीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दुर्बल घटकाला मदतीची घोषणा केल्याने ती त्यांच्या अंगलट आली आहे. कारण या घोषणेनंतर आजपर्यंत  १५ दिवसानंतरही या दुर्बल घटकातील एकालाही कोरोनाच्या दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये पालिकेने जाहीर केलेल्या अर्थसहाय्य योजनेची मदत मिळालेली नाही. पालिका निवडणूक दहा महिन्यावर आल्याने मंजूरी आधीच घोषणेची ही घाई केल्याने हे घडले आहे. 

राज्य सरकारने या महिन्यात १४ तारखेला पंधरा दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला. त्याचवेळी रिक्षाचालक, फेरीवाले, बांधकाम मजूर, घरेलू कामगार या दुर्बल घटकासाठी पाच हजार ४७६ रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानुसार या घटकाला प्रत्येकी दीड हजार रुपये जाहीर करण्यात आले. या घोषणेनंतर दोनच दिवसांनी पिंपरी पालिकेने राज्य सरकारवर कुरघोडी करीत या घटकातील प्रत्येकाला तीन हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. स्थायीने त्याच दिवशी (ता.१६) दुर्बल घटकासाठी १४ कोटी ६५ लाख रुपये देण्यास मंजूरी दिली.

लस कंपन्यांना एका चेकने २५०० ते ३००० कोटी रुपयांची रक्कम देऊ...पण?

मात्र, ते कसे द्यायचे त्याचा आराखडा व नियोजन करण्यात आले नाही. तसेच पालिका सभेची अंतिम मान्यताही न मिळाल्याने प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही केली नाही. परिणामी आजपर्यंत दुर्बल घटकातील दीड लाखापैकी एकालाही ही जाहीर केलेली मदत शहरात मिळाली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारवर कुरघोडी करायला गेलेले सत्ताधारी पदाधिकारी व त्यांच्यामार्फत भाजप हे या प्रकरणी तूर्तास तोंडघशी पडले. 

दरम्यान, दुसरीकडे राज्य सरकारची मदत मिळण्यास सुरवात झाली आहे. ९ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजार असे एकूण १३७ कोटी ६१ लाख रुपये त्यांच्या खात्यात जमा झाले. त्याबद्दल कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ नखाते यांनी राज्य सरकारचे काल अभिनंदन केले. ही मदत मिळालेल्या शहरातील बांधकाम मजूरांनी काल आनंदोत्सवही केला.

पडळकरांनी गांजा घेऊन बिरोबाची खोटी शपथ घेतली होती का? शेळकेंच जशास तसे उत्तर

दुसरीकडे पालिकेच्या या मदतीच्या योजनेला, तिच्या अटी, शर्तींसह आज (ता.३०)दुपारी पालिका सभेत अंतिम मंजूरी मिळणार आहे. त्यानंतर हे अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.