अजितदादांनी केली महेश लांडगेंची कोंडी : अधिसूचनेत भोसरीतील भूखंड PMRDA कडे वर्ग  - Pimpri Authority merger notification announced by the state government | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील हॉटेल सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहणार : अजित पवारांच्या बैठकीत निर्णय

अजितदादांनी केली महेश लांडगेंची कोंडी : अधिसूचनेत भोसरीतील भूखंड PMRDA कडे वर्ग 

उत्तम कुटे
सोमवार, 7 जून 2021

हे विलीनीकरण करताना पीएमआरडीए आणि पिंपरी महापालिकेचीही विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करीत सरकारने समन्यायी भूमिका घेतली आहे.

पिंपरी  ः पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PCNTDA) हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (PMRDA) विलीनीकरण करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ७ जून) काढली. ही दोन्ही प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने महिनाभरापूर्वी (ता. ५ मे) घेतला होता. त्यावर आज शिक्कामोर्तब झाले. गेल्या काही वर्षापासून होत असलेल्या प्राधिकरण विलीनीकरणाच्या चर्चेलाही पूर्णविराम मिळाला आहे. (Pimpri Authority merger notification announced by the state government) 

दरम्यान, हे विलीनीकरण करताना पीएमआरडीए आणि पिंपरी महापालिकेचीही विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करीत सरकारने समन्यायी भूमिका घेतली आहे. विलीनीकरणानंतर प्राधिकरणाची मालमत्ता, निधी व देय रकमा ही पीएमआरडीएकडे, तर पिंपरी पालिका हद्दीतील प्राधिकरणाचे विकसित भूखंड,भा ड्याने दिलेले भूखंड तसेच अतिक्रमण झालेले सार्वजनिक सुविधांचेही भूखंड व त्याची मालकी पिंपरी पालिकेकडे देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : दोन मोहित्यांपुढे पृथ्वीराज चव्हाणांनी टेकले हात

भोसरीचे भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांच्या मतदारसंघातील प्राधिकरणाची मोक्याची पावणेचारशे हेक्टर जागा पीएमआरडीएकडे वर्ग करून लांडगे यांची कोंडी करण्यात आली आहे. त्यामागे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार असल्याची चर्चा या अधिसूचनेनंतर रंगली आहे. या जागेवर पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वैभवात भर घालतील, असे शेकडो कोटी रुपये खर्चाचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र व मध्यवर्ती सुविधा केंद्र प्रस्तावित होते. म्हणून ही जागा पालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी आमदार लांडगे यांनी केली होती. नेमकी ती अमान्य केली गेली आहे. मात्र, त्याचवेळी संपूर्ण प्राधिकरण हे पीएमआरडीएकडे वर्ग न करता त्याचा विकसित भाग, तसेच विकसित होणारा भाग व अतिक्रमण झालेला भाग हे पिंपरी पालिकेकडे सोपवून या विलीनीकरणानंतर वाद होणार नाहीत, याची खबरदारीही घेण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने ५ मे रोजी प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयास मान्यता दिल्यानंतर त्याला पिंपरी पालिकेत २०१७ मध्ये प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपने कडाडून विरोध केला होता. याद्वारे प्राधिकरणाची मलई बारामतीला नेण्याचा आरोप भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. शहरातील भाजपच्या दोन्ही आमदारांनी (महेश लांडगे व लक्ष्मण जगताप) हा निर्णय शहर विकासाच्या आड येणारा असल्याचे सांगत त्यावर टीका केली होती. त्यामुळेच तो घेतल्यानंतर त्यासंदर्भातील अध्यादेश लगेच न काढता राज्य सरकारने महिनाभर सर्वंकष विचार करून तो सोमवारी जारी केला.

प्राधिकरणासाठी जमीन अधिग्रहित केलेल्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय आता पीएमआरडीए आणि पिंपरी हे दोघे घेणार आहेत. प्राधिकरणाची कार्यालये, व्यापारी आणि रहिवास इमारती या पीएमआरडीएकडे जाणार आहेत. तसेच, प्राधिकरणाचे कर्मचारी व अधिकारी हे सुद्धा पीएमआरडीएकडे जातील. ज्यांची तिकडे जाण्याची इच्छा नाही, त्यांच्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय देण्यात आला आहे. महापालिका आणि प्राधिकरण क्षेत्रासाठी आता एकसमान नियम राहणार आहेत.

दरम्यान, विलीनीकरणाचा अध्यादेश काढताना व त्याची नियमावली जाहीर करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेतल्याने आमदार लांडगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांचे खूप मोठे भरून न येणारे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी या अधिसूचनेवर दिली.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख