बायोमायनिंगच्या नावाखाली पालिकेच्या तिजोरीवर सामुहिक दरोडा  - Collective robbery on municipal coffers in the name of biomining | Politics Marathi News - Sarkarnama

बायोमायनिंगच्या नावाखाली पालिकेच्या तिजोरीवर सामुहिक दरोडा 

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 21 फेब्रुवारी 2021

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या (मोशी) कचरा डेपोतील बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या नावाखाली पालिका तिजोरीवर शंभर कोटी रुपयांचा सामूदायिक दरोडा सत्ताधारी भाजपने टाकला, असल्याचा घणाघाती आरोप भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी केला.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या (मोशी) कचरा डेपोतील बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या नावाखाली पालिका तिजोरीवर शंभर कोटी रुपयांचा सामूदायिक दरोडा सत्ताधारी भाजपने टाकला, असल्याचा घणाघाती आरोप भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी केला. पालिकेला एक रुपयाचाही फायदा होणार नसल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

हा प्रकल्प आणून त्याचे श्रेयही घेतलेले शहराचे कारभारी आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्यावर पुन्हा शरसंधान साधले आहे. पालिका निवडणूक वर्षभरावर आल्याने लांडे सध्या भलतेच आक्रमक झाले आहेत. नागरिकांनी कराच्या माध्यमातून पालिकेत जमा केलेला एक रुपयाही चुकीच्या कामावर खर्च होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

लॅाकडाउनसाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम : राज्यात यात्रा, मिरवणुका, आंदोलन, मोर्चांना बंदी

बायोमायनिंगचे काम देण्यात आलेली हिंद एग्रो कंपनी ही शहरातील सत्ताधारी एका बड्या नेत्याच्या सानिध्यातील असल्याने त्यात भ्रष्टाचार होण्याची खात्री त्यांनी वर्तवली आहे. वास्तविक पाहता या कामाची गरजच नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कच-याचे विघटन करण्यासाठी मोशी कचरा डेपोमध्ये  जागेची उपलब्धता करण्यासाठी वाव असताना कॅपिंग टप्पा 1 मधील कचरा उपसा करून दुस-या ठिकाणी त्याचे विघटन करण्यासाठीचा हा  खर्च म्हणजे  बायोमायनिंगच्या नावाखाली तो स्वतःच्या खिशात टाकण्याचा हा उद्योग आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. 

भोसरीतील नाही, तर संपूर्ण शहराला भेडसावणाऱ्या कचऱ्यासारख्या प्रश्नांना लांडेंनी सध्या हात घातलेला आहे. नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे शहर राष्ट्रवादीचे त्यातील काहींवरील सूचक मौन खूप काही सांगून जात आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात लांडे म्हणतात, ''डेपोतील जुना कचरा बाजुला काढून ती जागा रिकामी करण्यासाठी ‘बायोमायनिंग’ या गोंडस नावाखाली 45 कोटी 92 लाख रुपये खर्चाला नुकतीच स्थायी समितीने ऐनवेळचा विषय म्हणून मंजुरी दिली आहे. तीन टप्यात त्यावर शंभर 100 कोटींहून अधिक खर्च होणार आहे. शहरात दररोज जमा होणारा एक हजार ते 1050 मेट्रीक टन कचरा मोशी कचरा डेपोमध्ये डम्प केला जातो''. 

सलग बारा दिवसांच्या भडक्यानंतर पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीला 'ब्रेक'
 

''गेल्या 20 ते 25 वर्षांतील तेथील कचऱ्यावर  २०१२ ते २०१४ दरम्यान राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात शास्त्रोक्त पध्दतीने कॅपींग करण्यात आले आहे. आता कचरा डम्प करण्यासाठी जागेची कमतरता असल्याचे दाखवून तो बायोमायनिंग करून अन्य ठिकाणी टाकण्यासाठी निविदा राबविण्याचा हा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठी सत्ताधा-यांनी पर्यावरण विभागाला हाताशी धरले आहे''.

Edited By - Amol Jaybhaye  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख