प्रभाग रचना कशी होणार, अजित पवारांनी सांगितला तोडगा

पिंपरी : ‘‘महापालिकेची आगामी निवडणूक कशा प्रभाग पद्धतीनुसार घ्यावी, याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. आता निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय पद्धतीने कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, अद्याप प्रभाग रचनेबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही, ’’असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. (Ajit Pawar said How will the ward be formed )

हेही वाचा : मोठी बातमी: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार 

संभाजीनगर चिंचवड येथील श्री गजानन लोकसेवा सहकारी बॅंकेच्या नवीन इमारतीचे उद्घघाटन केल्यानंतर पवार माध्यमांशी बोलत होते. महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रारुप कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पवार म्हणाले, ‘‘यापूर्वीच्या निवडणुकी एक, दोन, तीन व चार सदस्यीय पद्धतीनेही झालेल्या आहेत. सध्या एकेक वॉर्ड तयार करण्याचे काम आयोगाने सुरू केले आहे. पण, कोणत्या प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घ्यायची याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. दोन सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास आयोगाने केलेल्या रचनेतील एक व दोन प्रभाग मिळून एक प्रभाग केला जाईल. तीन सदस्यीय पद्धतीने घ्यायचे ठरल्यास तीन प्रभाग एकत्र केले जातील.’’ ओबीसी आरक्षणाबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादीचे दोषी असल्यास कारवाई  :
महापालिका स्थायी समिती लाचप्रकरणी अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यायचा की नाही, हा भाजपचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. परंतु, असे पिंपरी-चिंचवडच्या इतिहासात यापूर्वी घडलेले नव्हते. पण, भाजपच्या काळात हे घडलेले आहे. मी १९९१ पासून २०१७ पर्यंत या शहराचे नेतृत्व केले. पण, अशी घटना कधी घडू दिली नाही. छोट्या-मोठ्या काही गोष्टी घडल्या असतील त्यांच्यावर तिथल्यातिथे कारवाई केली आहे. नागरिकांच्या करातून गोळा झालेल्या पैशांवर कोणी डल्ला मारत असतील, तर ते शहरातील नागरिकांचे हे दुर्दैव आहे. लाच प्रकरणाचा अहवाल मागवण्यचा अधिकार गृहमंत्र्यांचा आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादीशी संबंधित कोणी दोषी असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असेही पवार म्हणाले.

सहकार कायद्याचे नियम कडक :
केंद्र सरकारने केलेल्या सहकार कायद्यातील नियम खूपच कडक आहेत. यामुळे आपला कोणत्याही प्रकारचा अधिकार त्या सहकारी संस्थांवर राहणार नाही. त्याला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयात जाणार आहोत. त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाणार आहे. सहकारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी निर्बंधांची गरज आहे. जनतेचा पैसा कोणी चुकीच्या मार्गाने लुटत असेल तर, त्याला आळा घालण्यासाठी निर्बंध गरजेचे आहे. मात्र, नव्या कायद्यामुळे प्रामाणिकपणे संस्था चालविणाऱ्यांनाही त्रासदायक ठरणार आहे. त्याबाबत आम्ही सर्वपक्षीय नेते केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहोत, असेही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.