मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार

राज्यातील 18 महापालिका, 25 हून अधिक जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 मध्ये घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगानं सुरू केली आहे.
मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार
Local body elections will be postponed amid OBC reservation issue

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्वपूर्ण चर्चा झाली आहे. इम्पेरिकल डाटा जमा होत नाही तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत बैठकीत एकमत झालं आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. (Local body elections will be postponed amid OBC reservation issue)

राज्यातील 18 महापालिका, 25 हून अधिक जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 मध्ये घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगानं सुरू केली आहे. पण ओबीसी आरक्षणामुळं या निवडणुका आताच न घेण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारही त्यासाठी सकारात्मक असून या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. त्यामुळे ठरलेल्या वेळेत निवडणुका होणार नाहीत, असंच चित्र आहे. 

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबळ, नाना पटोले, विजय वड्डेटीवार यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. बैठकीमध्ये सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबाबत मत मांडलं. त्यावर बैठकीत एकमत झाल्याचे समजते. वड्डेटीवार यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.  इम्पेरिकल डाटा गोळा झाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याबाबत सर्व नेत्यांचे एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. 

छगन भुजबळ व देवेंद्र फडणवीस यांनीही बैठकीत हीच भूमिका मांडली. माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. मुख्यमंत्रीही त्याबाबत सकारात्मक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्येच याबाबत आदेशित केलं होतं. इम्पेरिकल डाटा वेळेत गोळा केल्यास पुढील तीन-चार महिन्यांतही आरक्षण मिळू शकते.

इम्पेरिकल डाटा तात्काळ जमा करण्याचे आदेश मागासवर्ग आयोगाला द्यावे अशी मागणी केली आहे. ती मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. ज्या तीन ते चार जिल्ह्यात जागा कमी होतायत तिथे काय करता येईल याचा विचार करावा, हा मुद्दाही मांडण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही फारसा विलंब होणार नाही. डाटा वेळेत मिळाल्यास फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातही एकत्रितपणे निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in