वाढीव शुल्क आकारणीस सरकारचा छुपा पाठिंबा?

नाशिक :  शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने खुंटीवर टांगल्यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. (School fees fixation praposal pending with government) शुल्कनिश्चितीबाबत दिरंगाई करून ठाकरे सरकार जाणीवपूर्वक शाळा चालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा देत (State Government indirectly supporting school) असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी  (Laxman Savji) यांनी म्हटले आहे. 

यासंदर्भात त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात विद्यार्थी व पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून तातडीने शैक्षणिक शुल्क निश्चित न केल्यास पालकांच्या असंतोषाचा जो उद्रेक होईल त्याला तोंड द्यावं लागेल, असा इशारा दिला.   

श्री. सावजी यांनी म्हटले आहे की, गेल्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्यानंतर यंदाही ऑनलाईन शाळा सुरू होती. शाळांकडून सक्तीने जबर फी आकारणी केली जात आहे. हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे उत्पन्न घटले आहे. शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. शैक्षणिक वर्ग सुरू नसल्याने शाळांच्या आस्थापना खर्चात मोठी बचत झाली आहे, दुसरीकडे पालकांना मात्र, ऑनलाईन शिक्षणासाठी संगणक, इंटरनेट सुविधांच्या वाढत्या खर्चाचे नवे ओझे पेलावे लागत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणुक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे.

ते म्हणाले, शुल्कनिश्चितीच्या प्रस्तावावर धूळ साचूनही त्यावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई झाली आहे. सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, हे पालकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. कोरोनाचे कारण देत विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ होतो आहे. सरकारच्या विरोधातील असंतोषाचा उद्रेक होण्याची वाट न पाहता तातडीने भरमसाठ फी आकारणीला चाप लावावा.  शिक्षणव्यवस्था रुळावर आणावी, अशी मागणी सावजी यांनी केली आहे.

शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत (आरटीई) द्यावयाचे प्रवेशही अनेक शिक्षण संस्थांनी नाकारले आहेत. आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क गेले दोन वर्ष शासनाकडून आलेले नाही. त्यामुळे असे प्रवेश नाकारले जात असल्याचे कारण संस्थांकडून दिले जात आहे. यातून आघाडी सरकारच्या दिरंगाईचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

श्री. सावजी पुढे म्हणाले की, शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत, त्याचे शुल्क आकारू नये. असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. फी न भरल्यास ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांपासून विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत. यासाठी राज्य सरकार जबाबदार राहील.
...
हेही वाचा...

नदीजोड प्रकल्पाची कामे तातडीने सुरु करा